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Mahadev Online Betting Scam: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

By धीरज मिश्रा | Updated: March 17, 2024 17:08 IST

Mahadev Online Betting Scam: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ गई है।

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ठळक मुद्देछत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्जपूर्व सीएम भूपेश बघेल शाम 6 बजे करेंगे प्रेस को संबोधितविधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बनाया था मुद्दा

Mahadev Online Betting Scam: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ गई है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने ईडी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। खबर लिखे जाने तक पूर्व सीएम की इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया है कि वह शाम 6 बजे एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता करेंगे।

रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला आईपीसी की धारा 120बी, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है। भूपेश बघेल और 21 अन्य के खिलाफ 4 मार्च को मामला दर्ज किया गया था।

ईडी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एफआईआर में कहा गया है कि महादेव बुक ऐप के प्रमोटर उप्पल, चंद्राकर, सोनी और अग्रवाल ने लाइव ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए मंच बनाया और व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से सट्टेबाजी में शामिल हुए। प्रमोटरों ने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म बनाए और पैनल ऑपरेटरों, शाखा ऑपरेटरों के माध्यम से ऑनलाइन सट्टेबाजी के अवैध कार्य किए।

आरोप है कि उन्होंने अवैध कमाई का 70 से 80 फीसदी हिस्सा अपने पास रखा और बाकी पैसा पैनल ऑपरेटरों,शाखा संचालकों को बांट दिया। एफआईआर में दावा किया गया है कि 2020 में लॉकडाउन लागू होने के बाद प्रमोटरों और पैनल ऑपरेटरों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के माध्यम से प्रति माह लगभग 450 करोड़ रुपये कमाए।

यहां बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पिछले साल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान महादेव ऐप मामले को लेकर बघेल पर निशाना साधा था।

वहीं, बघेल ने महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया था और संघीय एजेंसी पर अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। इस मामले में ईडी अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

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