Lok Sabha Election Result 2024: 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद एक अनोखी स्थिति सामने आई जब आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद दो उम्मीदवारों ने भी अपनी-अपनी सीटों से जीत हासिल की। प्रतिबंधित संगठन 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल रशीद जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है, ने क्रमशः पंजाब और जम्मू-कश्मीर से जीत हासिल की।
हालांकि, कानून उन्हें 18वीं लोकसभा की कार्यवाही से दूर रखेगा, लेकिन उनके पास लोकसभा के सदस्यों के रूप में शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है। खालिस्तानी कार्यकर्ता और सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा से गिरफ्तार किया और उनपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया। पिछले साल गिरफ्तारी के बाद से वह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।
सिंह ने बिना प्रचार किए ही पंजाब के खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की और कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा और आप के लालजीत सिंह को हराया। दूसरी ओर, चुनाव आयोग द्वारा घोषित नतीजों में जेल में बंद शेख अब्दुल रशीद भी बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए। कथित आतंकी वित्तपोषण के आरोप में इंजीनियर राशिद 9 अगस्त, 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
क्या जेल में बंद उम्मीदवार शपथ ले सकते हैं?
उनकी जीत के बाद सवाल उठता है कि जेल में बंद इन उम्मीदवारों को शपथ लेने की इजाजत मिलेगी या नहीं। और अगर वे शपथ लेने के पात्र भी हैं तो इसमें क्या प्रक्रिया शामिल है? संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी अचारी ने इसमें शामिल कानूनीताओं को समझाते हुए ऐसे अनूठे मामलों में संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, "संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है।" हालांकि, वे कैद में हैं, इसलिए राशिद और सिंह दोनों को अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद तक ले जाने के लिए अधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। लेकिन शपथ लेने के तुरंत बाद उन्हें वापस जेल लौटना होगा। इसमें शामिल कानूनीताओं को समझाते हुए अचारी ने संविधान के अनुच्छेद 101 (4) का हवाला दिया।
यह अनुच्छेद अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना संसद के दोनों सदनों से सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित है। विशेषज्ञ ने कहा कि शपथ के बाद उन्हें अध्यक्ष को पत्र लिखकर सूचित करना होगा कि वे सदन में भाग लेने में असमर्थ होंगे। इसके बाद अध्यक्ष उनके अनुरोधों को सदस्यों की अनुपस्थिति पर सदन समिति को भेज देंगे।
अनुरोध प्राप्त होने पर समिति सिफारिश करेगी कि सदस्य को सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। अगले चरण में अध्यक्ष द्वारा सिफारिश को सदन में मतदान के लिए रखा जाता है। 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, यदि इंजीनियर राशिद या सिंह को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की जेल होती है, तो वे तुरंत लोकसभा में अपनी सीट खो देंगे।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि ऐसे मामलों में विधायक और सांसद अयोग्य करार दिए जाएंगे। शीर्ष अदालत के इस फैसले ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया। इससे पहले, इस अधिनियम के तहत, दोषी सांसदों और विधायकों को अपनी सजा के खिलाफ अपील करने के लिए तीन महीने की अवधि दी गई थी।