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6 फेजः लोकसभा चुनाव में 374 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया, गौतम गंभीर के पास 147 करोड़ 

By सतीश कुमार सिंह | Updated: May 10, 2019 19:12 IST

छठवें चरण में सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों वाले 48 प्रतिशत उम्मीदवार भाजपा में हैं। उसके बाद 44 प्रतिशत कांग्रेस और 39 प्रतिशत बसपा में हैं। 59 सीटों में से 34 सीटें रेड अलर्ट घोषित की गई हैं। रेड अलर्ट यानी वो सीटें जहां 3 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की घोषणा की है।

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ठळक मुद्देछठवें चरण में सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुरुलिया सीट से एसएचएस पार्टी के राजिब महतो इकलौते उम्मीदवार हैं, जिनके पास किसी भी तरह की कोई संपत्ति नहीं है। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया सीट से ही एसयूसीआई-सी के उम्मीदवार रंगलाल कुमार के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। सिर्फ 500 रुपये हैं।

देश में 5 चरण के मतदान संपंन्न हो चुका है। अब केवल 2 चरण बाकी है। 6 फेज के लोकसभा चुनाव में 7 राज्य की 59 सीटों पर मतदान होगा। कुल 979 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 967 उम्मीदवारों के एफिडेविट की जांच की गई। 189 (20 प्रतिशत) उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 146 (15 प्रतिशत) उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 311 (32 प्रतिशत) उम्मीदवार करोड़पति हैं।

छठवें चरण में सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों वाले 48 प्रतिशत उम्मीदवार भाजपा में हैं। उसके बाद 44 प्रतिशत कांग्रेस और 39 प्रतिशत बसपा में हैं। 59 सीटों में से 34 सीटें रेड अलर्ट घोषित की गई हैं। रेड अलर्ट यानी वो सीटें जहां 3 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। इस चरण में 307 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार भाजपा के हैं। इनके 54 उम्मीदवारों में 46 करोड़पति हैं।

छठवें चरण में सबसे रईस उम्मीदवार मध्यप्रदेश की गुना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। इनकी कुल संपत्ति 374 करोड़ से ज्यादा है। इनके बाद दूसरे नंबर पर पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर है। इनकी कुल संपत्ति 147 करोड़ से ज्यादा है। छठवें चरण में सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुरुलिया सीट से एसएचएस पार्टी के राजिब महतो इकलौते उम्मीदवार हैं, जिनके पास किसी भी तरह की कोई संपत्ति नहीं है। जबकि, पश्चिम बंगाल की पुरुलिया सीट से ही एसयूसीआई-सी के उम्मीदवार रंगलाल कुमार के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। सिर्फ 500 रुपये हैं।  ये जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अपनी रिपोर्ट में दी है।

 

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