कोलकाता, आठ फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तृणमूल कांग्रेस सरकार पर केंद्रीय योजनाओं को पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित न करने का आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत ढाई लाख लाभार्थी किसानों के नाम की सूची केंद्र को सौंपी थी लेकिन उन्हें अबतक लाभ नहीं मिला।
बनर्जी ने पूछा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक इन लाभार्थियों को नकद राशि क्यों नहीं दी है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से छह लाख आवेदकों की सूची मिली थी जिनमें से ढाई लाख नामों का सत्यापन करने के बाद उन्हें केंद्र को भेज दिया गया था।
एक साल से अधिक समय तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं करने के बाद, मुख्यमंत्री ने पिछले महीने अपनी सरकार का रुख नरम किया और यह योजना राज्य में लागू करने को तैयार हो गईं।
उन्होंने 24 फरवरी 2019 में योजना की शुरुआत होने पर इसे अस्वीकार्य किया था और किसानों को सीधे नकद लाभ देने का विरोध करते हुए कहा था कि राज्य सरकार के जरिए किसानों को नकद दिया जाए।
भाजपा के नेताओं ने तंज करते हुए कहा है कि चुनावों में किसानों के वोट छिटक जाने की डर की वजह से बनर्जी के रुख में बदलाव आया है।
बनर्जी लेखानुदान पर बहस के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रही थी। उन्होंने पांच फरवरी को लेखानुदान पेश किया था।
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