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कश्मीर में 46वें दिन भी जनजीवन बाधित, दुकानदारों को धमकी की खबरें, स्कूल और परिवहन बेहाल

By भाषा | Updated: September 19, 2019 15:32 IST

घाटी में लैंडलाइन फोन काम कर रहे हैं, कुपवाड़ा और हंदवाड़ा पुलिस जिलों में मोबाइल पर वॉयस कॉल काम कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को खोलने का प्रयास सफल नहीं हुआ है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अभिभावक उन्हें स्कूल नहीं भेज रहे हैं।

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ठळक मुद्देसार्वजनिक परिवहन बंद रहे लेकिन निजी गाड़ियां नगर के कई इलाकों और घाटी में चल रही थीं।कुछ ऑटोरिक्शा और अंतर जिला कैब भी नगर के सिविल लाइंस के कुछ हिस्से में चलीं।

कश्मीर घाटी के कई इलाकों से शरारती तत्वों द्वारा दुकानदारों को धमकी दिए जाने और निजी वाहनों में तोड़फोड़ करने की घटनाएं सामने आई हैं।

अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान खत्म करने के बाद घाटी में बृहस्पतिवार को 46वें दिन भी जनजीवन बाधित रहा। अधिकारियों ने बताया कि शरारती तत्व चाहते हैं कि बंद जारी रहे इसलिए कई स्थानों पर निजी वाहनों पर पथराव किए गए।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है और कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि घाटी में दुकानें बंद रहीं और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं स्थगित रहीं। कुछ दुकानें सुबह थोड़े समय के लिए और देर शाम को खुलीं लेकिन दिन में बंद रहीं।

सार्वजनिक परिवहन बंद रहे लेकिन निजी गाड़ियां नगर के कई इलाकों और घाटी में चल रही थीं। उन्होंने कहा कि कुछ ऑटोरिक्शा और अंतर जिला कैब भी नगर के सिविल लाइंस के कुछ हिस्से में चलीं। अधिकारियों ने कहा कि इंटरनेट सेवाएं बंद हैं।

घाटी में लैंडलाइन फोन काम कर रहे हैं, कुपवाड़ा और हंदवाड़ा पुलिस जिलों में मोबाइल पर वॉयस कॉल काम कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को खोलने का प्रयास सफल नहीं हुआ है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अभिभावक उन्हें स्कूल नहीं भेज रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि घाटी के अधिकतर इलाकों में पाबंदियां खत्म हो गई हैं लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती जारी है। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर दिया था और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में बांट दिया था जिसके बाद से वहां पाबंदियां लगाई गई थीं। घाटी के कई हिस्से से चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां हटाई गईं। 

टॅग्स :धारा ३७०आर्टिकल 35A (अनुच्छेद 35A)जम्मू कश्मीरमोदी सरकार
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