UP Budget 2023: 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 2491 करोड़ का फंड, जानें यूपी बजट की 10 बड़ी बातें
By मनाली रस्तोगी | Published: February 22, 2023 12:14 PM2023-02-22T12:14:49+5:302023-02-22T12:44:37+5:30
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया. ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है.
(फोटो क्रेडिट- ANI)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया. ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट पारित किया गया. बजट से पहले वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा था कि यह उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा.
जानते हैं यूपी बजट की 10 बड़ी बातें
(1) बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सिलरेटर कोष के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.
(2) वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट / स्मार्टफोन देने के लिए 3,600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
(3) "मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना" के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है. वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 1,050 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.
(4) नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
(5) वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना के लिए 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है.
(6) 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 2491 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है.
(7) उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्तगत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 12,631 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
(8) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023-24 के बजट में सड़क और सेतु निर्माण के लिए 21,159 करोड़ 62 लाख रुपये और सड़क और सेतु अनुरक्षण के लिए 6,209 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान.
(9) बजट में इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप इकाइयों के लिए शुरुआती पूंजी को 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
(10) उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
