बेंगलुरु: 'कर्नाटक को 15वें वित्त आयोग के तहत 1.87 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।' यह बात मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार, 5 फरवरी को शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इसी क्रम में 7 फरवरी को नई दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन राज्य के साथ हो रहे इस अन्याय से लड़ने के लिए है। सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में राज्य के सभी कांग्रेस विधायक, सांसद, और एमएलसी नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। एआईसीसी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे भी विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे।
इधर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को उन सभी अनिश्चितताओं और आशंकाओं को खारिज कर दिया कि केंद्र धन जारी करने में कर्नाटक के साथ भेदभाव कर रहा है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "|कांग्रेस का विरोध , कर संसाधनों के बंटवारे पर कथित अन्याय को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ है। हमने भाजपा-जद(एस) को अधिक से अधिक संख्या में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और लक्ष्य राज्य के कर अधिकार का विरोध करना और करोड़ों रुपये के कर राजस्व घाटे को पाटना होना चाहिए।"
उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य केंद्र द्वारा राज्य के साथ किए गए घोर अन्याय के खिलाफ कन्नड़ लोगों के समर्थन में आवाज उठाना है। कर हस्तांतरण में हमारा हिस्सा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 4.71 प्रतिशत से 15वें वित्त आयोग में 3.64 प्रतिशत हो गया। इसके कारण कर्नाटक राज्य को करों में 62,098 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 2017 से 2023-24 तक कर्नाटक की संरक्षित वृद्धि रु. 4.92 लाख करोड़ रही। राज्य को 3.26 लाख करोड़ रुपये का संग्रह होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने राज्य को 1.65 लाख करोड़ रुपये की कमी के खिलाफ 1.06 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। इससे राज्य को जीएसटी के अवैज्ञानिक कार्यान्वयन से 59,274 करोड़ रु. का नुकसान हो रहा है।"
सीएम सिद्धारमैया ने वित्त मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य को 15वें वित्त आयोग द्वारा विशेष अनुदान की अनुशंसा 11495 करोड़ रुपये नहीं दिए गए हैं। इसलिए, कर्नाटक कुल 73,593 करोड़ रु. से चूक गया है। हालाँकि, विपक्ष, कर्नाटक राज्य भाजपा इकाई ने सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने के लिए सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है।