कर्नाटक: बिजनेस समुदाय की प्रतिक्रिया के बाद सीएम सिद्धारमैया ने निजी क्षेत्र में आरक्षण पर पोस्ट को किया डिलीट

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कथित तौर पर स्थानीय नागरिकों या कन्नड़ लोगों के लिए निजी क्षेत्र में राज्य के आरक्षण पर अपना पोस्ट हटा दिया है। यह कदम उस रिपोर्ट सामने आने के उठाया गया जिसमें कहा गया कि सीएम सिद्धारमैया और उनके डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी है।

Karnataka CM Siddaramaiah tweets, "The Cabinet meeting held yesterday approved a bill to make it mandatory to hire 100 per cent Kannadigas for "C and D" grade posts in all private industries in the state. It is our government's wish that the Kannadigas should avoid being deprived…

— ANI (@ANI) July 17, 2024

इस विधेयक के कारण नागरिकों और व्यापारिक नेताओं में रोष और आक्रोश फैल गया, जिन्होंने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया। इस विधेयक के अनुसार, राज्य कैबिनेट ने प्रबंधन नौकरियों में कन्नडिगाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कन्नडिगाओं को गैर-प्रबंधन श्रेणियों में भी 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

🚨 Karnataka cabinet approves 50% reservation for locals in management jobs, 75% in non-management categories. Such a huge decision! pic.twitter.com/m4wpor4Gvv

— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) July 17, 2024

द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, यह पता चला है कि निजी क्षेत्र में इन भूमिकाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी को राज्य की स्थानीय भाषा कन्नड़ में बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम होना होगा। विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी की खबरें सामने आने के बाद राज्य के ही कुछ महत्वपूर्ण नामों ने निराशा के साथ मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

देखें लोगों की प्रतिक्रिया

As a tech hub we need skilled talent and whilst the aim is to provide jobs for locals we must not affect our leading position in technology by this move. There must be caveats that exempt highly skilled recruitment from this policy. @siddaramaiah@DKShivakumar@PriyankKhargehttps://t.co/itYWdHcMWw

— Kiran Mazumdar-Shaw (@kiranshaw) July 17, 2024

This bill should be junked. It is discriminatory, regressive and against the constitution @Jairam_Ramesh is govt to certify who we are? This is a fascist bill as in Animal Farm, unbelievable that @INCIndia can come up with a bill like this- a govt officer will sit on recruitment… https://t.co/GiWq42ArEu

— Mohandas Pai (@TVMohandasPai) July 17, 2024

Web Title: Karnataka CM Siddaramaiah Deletes Post On Private Sector Reservation After Backlash From Business Community

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