बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज कर्नाटक राज्य का बजट और मौजूदा कार्यकाल में भाजपा सरकार का आखिरी बजट आज बेंगलुरु के विधान सौधा में पेश किया। बजट भाषण करीब ढाई घंटे लंबा था। सीएम ने 3.09 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष बजट 77 हजार करोड़ रुपये के सकल उधार के साथ पेश किया।
सीएम बोम्मई ने अपना दूसरा बजट पेश करने से पहले बेंगलुरु में श्रीकांतेश्वर मंदिर और श्री अंजनेय स्वामी मंदिर में पूजा की। उन्होंने कहा, “यह एक “राजस्व-अधिशेष“ बजट है क्योंकि राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से 402 करोड़ रुपये से अधिक थीं। सीएम के बजट पेश करने के दौरान जमकर हंगामा हुआ।
विपक्ष के नेता सिद्धारमैया अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ विधानसभा में पहुंचे और आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने 2018 के घोषणापत्र और पिछले बजट में लोगों से झूठे झूठे वादे किए हैं। कांग्रेसियों ने गंेदे के पीले फूल कानों पर लगाकर प्रोटेस्ट किया।
राज्य विधानसभा चुनावों से ठीक तीन महीने पहले, किसानों को लुभाने के लिए सीएम ने घोषणा की है कि आने वाले वित्तीय वर्ष से किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाएगा।
सीएम ने शिक्षा, चिकित्सा और जलवायु क्षेत्रों में और गरीबों, कमजोर वर्गों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए कई नई कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा की। सीएम बोम्मई ने कहा कि सरकार 590 करोड़ रुपये के खर्च से क्लाउड-आधारित राज्य डेटा सेंटर का निर्माण करेगी।
सरकारी वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं की डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक 24/7 साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का गठन किया जाएगा। बेंगलुरु में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, विश्व बैंक की सहायता से 3,000 करोड़ रुपये की लागत से एक परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-रामनगर-मांड्या-मैसूर राजमार्ग और हुबली-आंध्र सीमा राजमार्ग सहित राज्य में कई राजमार्गों के निर्माण को मंजूरी दी है। घनी आबादी वाले बाजारों और बेंगलुरु में वाणिज्यिक परिसरों में 250 महिला शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।
सीएम बोम्मई ने हिंदू मंदिरों और मठों के जीर्णोद्धार के लिए 425 करोड़ रुपये की घोषणा की और इसी उद्देश्य के लिए अगले दो वर्षों में एक हजार करोड़ रुपये और मंजूर किए जाएंगे। 17 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ मुसीबत में फंसे मछुआरों की नावों की सहायता के लिए इसरो द्वारा विकसित जियो पोजिशनिंग तकनीक से स्वचालित नौकाएं स्थापित की जायेंगी।
सीएम बोम्मई ने बताया कि महिला सशक्तीकरण और कल्याण के लिए 46,278 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जबकि बाल कल्याण के लिए रु 47,256 करोड़ रुपये दिए गए हैं। कर छूट की सीमा मासिक 15 हजार रुपये से 25 हजार रूप्यों तक बढ़ा दी गई है। सीएम बोम्मई ने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय 3.32 लाख रुपये से 2.04 लाख रुपये तक बढ़ी है।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने जीएसटी और उत्पाद शुल्क बकाया और जुर्माने के लिए करसमाधान योजना की घोषणा की है, अगर 30 जून से पहले भुगतान किया जाता है तो इसे माफ कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस साल भाजपा सरकार 30 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का ऋण बांटेगी।
विद्या शक्ति योजना के तहत सीएम बोम्मई ने सरकारी और प्री-यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित 10 सुशासन संकेतकों में मेरिट हासिल करने वाले विश्वविद्यालयों के लिए रु. 50 लाख प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है।
110 गांवों में सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये रखे गए हैं। प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग के साथ चिक्कमगलुरु में एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा और बांकापुरा में पॉलिटेक्निक, शिगावी तालुका को इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपग्रेड किया जाएगा।
इसी प्रकार, 23 तालुकों में ऐसे नए स्कूल बनाने के लिए जहां कर्नाटक पब्लिक स्कूल नहीं हैं और 46 स्कूलों की उन्नति के लिए भी रूप्ये 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सीएम ने रायचूर में एम्स जैसे अस्पताल बनाने और इस साल उत्तर कन्नड़ जिले के कुमता में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किया जाने की भी घोषणा की।
288 किमी के सैटेलाइट टाउन रिंग रोड के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार भूमि अधिग्रहण लागत का 30 प्रतिशत भुगतान करेगी। अनुमानित परियोजना की लागत रु. 13,139 करोड़ बतायी जाती है।
भारत सरकार की सहायता से और 69 हजार करोड़ रुपये की लागत से राज्य में हवाई अड्डों, रेलवे लाइनों, उपनगरीय रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्कों और अन्य बुनियादी ढाँचे के विकास परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। 440 एमएलडी की क्षमता और कुल लागत रु. 12,000 करोड़ से 4 नए उपचार संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
3,720 करोड़ रुपये की लागत के साथ 948 किमी की दूरी वाला स्टेट हाईवे रोड और 1364 किमी की अन्य सड़क दूरी वाले जिले को मार्च-अप्रैल 2023 तक विकसित करने का प्रस्ताव है। बेंगलुरु शहर में यातायात ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए, शहर के 75 महत्वपूर्ण चौराहों के विकास पर कर्नाटक सरकार 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
साथ ही, शहर को 20 नए पुलिस स्टेशन मिलेंगे जिनमें 6 महिला पुलिस स्टेशन, पांच ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और नौ कानून व्यवस्था पुलिस स्टेशन शामिल हैं।