रांचीः झारखंड विधानसभा का महीने भर चला बजट सत्र शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने और विधायक निधि में वृद्धि करने के संकेत दिए। 25 फरवरी से शुरू हुए इस सत्र में कुल 17 कार्य दिवस थे।
सोरेन ने विधानसभा में कहा, ‘‘हम बहुत जल्द राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने जा रहे हैं।’’ राज्य में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के विधायक पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना एक अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई थी और नई राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की गई थी।
केंद्र और राज्य सरकार के 14 लाख से अधिक कर्मचारियों के संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एनपीएस में संशोधन पर विचार करने का आग्रह किया था। सोरेन ने कहा, ‘‘राज्य में विधायक निधि जल्द ही चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये की जाएगी।’