झारखंडः पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत 5 पूर्व मंत्री मुसीबत में, आय से अधिक संपत्ति का मामला, एसीबी करेगी जांच, जानें कौन -कौन...
By एस पी सिन्हा | Published: June 1, 2022 03:31 PM2022-06-01T15:31:28+5:302022-06-01T15:52:32+5:30
पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव, पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी और पूर्व खेल मंत्री अमर कुमार बाउरी द्वारा अर्जित संपत्ति की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से जांच कराने की मांग की थी.
राज्य सरकार ने एसीबी से जांच कराने का आदेश दे दिया है.
रांचीः झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने सबको हिला देने वाला बड़ा फैसला लिया है. इससे राज्य में हड़कंप मच गया है. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की कैबिनेट के 5 मंत्रियों के जांच के आदेश दिए हैं.
यह आदेश झारखंड हाईकोर्ट में साल 2020 में पंकज कुमार यादव बनाम झारखंड राज्य एवं पिछली राज्य सरकार के पूर्व मंत्रियों को लेकर अधिक संपत्ति मामले में दिया गया है. सरकार की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले में पूर्व की सरकार के मुख्यमंत्री रघुवर दास के मंत्रीमंडल के पांच मंत्रियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं.
यह मामला साल 2020 का है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पंकज कुमार यादव ने रघुवर सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव, पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी और पूर्व खेल मंत्री अमर कुमार बाउरी द्वारा अर्जित संपत्ति की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से जांच कराने की मांग की थी.
इनपर वर्ष 2014 के मुकाबले वर्ष 2019 में 200 से 1100 प्रतिशत संपत्ति बढ़ने का आरोप लगाते हुए हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया था. उनका आरोप था कि वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान भरे गये शपथ पत्र और वर्ष 2019 में भरे गये शपथ पत्र की जांच करने में इनकी संपत्ति में 200 से 1100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है, जो केवल वेतन से नहीं हो सकती.
उन्होंने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी. अब राज्य सरकार ने एसीबी से जांच कराने का आदेश दे दिया है. अब इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रघुवर दास सरकार के 5 मंत्रियों पर शिकंजा कस सकता है. इसके अलावा प्रार्थी पंकज यादव ने शिक्षा सचिव, कृषि सचिव, पर्यटन सचिव, खेल सचिव, कल्याण सचिव व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव समेत अन्य को प्रतिवादी बनाया है.
हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय से रघुवर सरकार के पांच मंत्रियों की मुश्किल बढ़ने वाली है. याचिकाकर्ता पंकज कुमार यादव ने बताया कि उक्त याचिका में कहा गया है कि इन मंत्रियों ने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में अपनी संपत्ति को लेकर चुनाव आयोग को शपत पत्र दाखिल किया था.
उसके बाद वर्ष 2019 में इन्होंने जो संपत्ति का ब्योरा चुनाव आयोग में दाखिल किया है. उसमें दो सौ प्रतिशत से 12 सौ प्रतिशत सपत्ति बढ़ी है. पंकज यादव ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को सजा मिल चुकी है. उनकी संपत्ति 123 प्रतिशत ही बढ़ी थी. ऐसे में इन मंत्रियों की संपत्ति में इससे ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.
