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Jharkhand Assembly Election: कांग्रेस का वादा- किसानों के कर्ज होंगे माफ, मॉब लीचिंग के खिलाफ बनेगा कानून

By भाषा | Updated: November 25, 2019 08:04 IST

Jharkhand Congress Manifesto: उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच पांच चरणों में होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।

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ठळक मुद्देपार्टी ने सामाजिक कार्यकर्ताओं खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा के लिए आयोग भी बनाने का ऐलान किया है।कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वह वन उत्पादों के उचित मूल्य दिलाने के लिए भी कदम उठाएगी।

 झारखंडविधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। पार्टी ने इसमें वादा किया कि अगर वह सत्ता में आई तो किसानों के दो लाख रुपये तक के कर्ज को माफ करेगी और भीड़ हिंसा के खिलाफ कानून बनाएगी।

Jharkhand Congress Manifesto: झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह ने यहां पर घोषणा पत्र जारी करते हुए वादा किया कि उनकी पार्टी की सरकार किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराएगी और संस्थागत ऋण प्राणाली को आसान बनाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘प्रभावी किसान फसल बीमा योजना लागू की जाएगी और कीटपंतगों और प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर उचित मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को उचित कीमत पर आधुनिक कृषि उपकरण और उर्वरक उपलब्ध करवाया जाएगा।’’

घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर की गई भीड़ हिंसा के खिलाफ कानून बनाएगी और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए कदम उठाएगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच पांच चरणों में होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।

पार्टी ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 2,500 रुपये प्रति क्विंटल करने और फलों और सब्जियों के लिए अलग से एमएसपी बनाने का भरोसा दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वह वन उत्पादों के उचित मूल्य दिलाने के लिए भी कदम उठाएगी।

कांग्रेस ने वादा किया है कि वह कृषि आधारित कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेगी जिसका लाभ भूमिहीन किसानों, मजदूरों और महिलाओं को होगा। पार्टी ने सामाजिक कार्यकर्ताओं खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा के लिए आयोग भी बनाने का ऐलान किया है।

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