Jammu Kashmir Vidhan Sabha Chunav 2024: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए भी 24 सीटें आरक्षित हैं, जानिए इसके बारे में
By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: August 16, 2024 16:00 IST2024-08-16T15:58:55+5:302024-08-16T16:00:02+5:30
Jammu Kashmir Vidhan Sabha Chunav 2024: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए भी 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। भले ही इस पर चुनाव न कराए जाते हों लेकिन भारत का अभिन्न हिस्सा होने के कारण ये प्रावधान किया गया है।
जम्मू-कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव कराने की भी पूरी तैयारी हो गई है
Jammu Kashmir Vidhan Sabha Chunav 2024: जम्मू-कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव कराने की भी पूरी तैयारी हो गई है। निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावों की घोषणा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जम्मू-कश्मीर में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं जिसमें से 74 जनरल, 9 ST और 7 SC हैं... मतदाताओं की संख्या कुल 87.09 लाख हैं जिसमें 44.46 लाख पुरुष और 42.62 लाख महिला मतदाता होंगे। जम्मू-कश्मीर में युवा मतदाताओं की संख्या 20 लाख है।
आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए भी 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। भले ही इस पर चुनाव न कराए जाते हों लेकिन भारत का अभिन्न हिस्सा होने के कारण ये प्रावधान किया गया है। 6 दिसंबर 2023 को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया था तब इसकी घोषणा की थी।
नए परिसीमन के बाद पहले जम्मू में 37 सीटें थीं, लेकिन अब इसमें 43 हैं, जबकि कश्मीर में 46 सीटें थीं, अब इसमें 47 सीटें हैं। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के लिए केंद्र द्वारा गठित परिसीमन आयोग ने पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित की थीं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच मनोनीत सदस्य होंगे। कश्मीरी प्रवासियों और पीओके में विस्थापित लोगों सहित कई समुदायों के प्रतिनिधियों ने राज्य विधानसभा में अपने प्रतिनिधित्व के लिए परिसीमन आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए थे। इसलिए भारत के (तत्कालीन) चुनाव आयुक्त ने राज्य विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों के लिए दो सीटें और पीओके में विस्थापित व्यक्ति के लिए एक सीट नामित की।
पहले राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा दो महिलाओं को नामित किया जाता था। अब, दो कश्मीरी प्रवासियों, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए, और एक पीओके से व्यक्ति को नामित किया जाएगा। आंकड़ों के अनुसार, लगभग 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हुए।