Jammu Kashmir News: उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्रियों को बांटे गए विभाग, जानें किसे क्या मिला

By सुरेश एस डुग्गर | Updated: October 18, 2024 10:37 IST2024-10-18T10:37:04+5:302024-10-18T10:37:43+5:30

Jammu Kashmir News:राजभवन के आर्डर में बताया गया कि उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी को लोक निर्माण (आरएंडबी), उद्योग और वाणिज्य, खनन, श्रम और रोजगार और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की देखरेख का काम सौंपा गया है।

Jammu Kashmir Departments distributed among ministers in the new government led by Omar Abdullah know who got what | Jammu Kashmir News: उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्रियों को बांटे गए विभाग, जानें किसे क्या मिला

Jammu Kashmir News: उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्रियों को बांटे गए विभाग, जानें किसे क्या मिला

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के कामकाज के नियम 4(2) के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के नए मंत्रियों को औपचारिक रूप से विभिन्न सरकारी विभाग सौंपे। 2024 के क्रमांक 1791-जेके(जीएडी) के तहत आम जानकारी के लिए प्रकाशित आदेश में मंत्रियों को जिम्मेदारियों के आवंटन की रूपरेखा दी गई है। आवंटन का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के भीतर सुचारू शासन और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना है।

राजभवन के आर्डर में बताया गया कि उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी को लोक निर्माण (आरएंडबी), उद्योग और वाणिज्य, खनन, श्रम और रोजगार और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की देखरेख का काम सौंपा गया है। इस बीच, सकीना मसूद को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण सहित कई विभाग सौंपे गए हैं।

अन्य उल्लेखनीय कार्यों में जावेद अहमद राणा शामिल हैं, जो जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों का प्रबंधन करेंगे, जबकि जावेद अहमद डार कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सहकारिता और चुनाव विभागों के लिए जिम्मेदार होंगे।

सतीश शर्मा को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी युवा सेवा और खेल तथा एआरआई और प्रशिक्षण की देखरेख का काम सौंपा गया है।

मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए कोई भी विभाग या विषय मुख्यमंत्री के प्रभार में रहेंगे, जिससे प्रमुख सरकारी गतिविधियों की केंद्रीकृत निगरानी सुनिश्चित होगी।

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