दिल्ली: देश राजधानी दिल्ली में बुलडोर सियायत ने घमासान मचा रखा है। हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में कथित अतिक्रमण को गिराने का हथियार बना बुलडोजर अब केंद्र सरकार की आलोचना का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।
एमसीडी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रोकी गई बुलडोजर की कार्रवाई के कुछ घंटों बाद आदेश गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने रायसीना हिल जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके दफ्तर में मुलाकात की।
अंग्रेजी समाचार चैनल एनडीटीवी के मुताबिक राज्य बीजेपी के नेताओं ने लगभग एक घंटे तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंत्रणा की। इस बैठक में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के अलावा सांसद रमेश बिधूड़ी, विधायक राम बीर बिधूड़ी और नेता मनिंदर सिंह सिरसा शामिल थे।
बैठक के बाद नेताओं ने गृह मंत्री के साथ हुई चर्चा के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन मनिंदर सिंह सिरसा ने पत्रकारों से बात करते हुए बस इतना कहा कि यह एक नियमित बैठक थी और गृह मंत्री के साथ दिल्ली के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
मालूम हो कि दिल्ली बीजेपी प्रमुख आदेश गुप्ता ने ही जहांगीरपुरी हिंसा के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह को एक पत्र लिखा था, जिसमें गुप्ता ने तनाव वाले इलाके में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने की मांग की थी।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पत्र में नगर निगम से मांग की थी कि वो "दंगाइयों" के अवैध निर्माण की पहचान करके उन्हें गिराने का काम करे। बताया जा रहा है कि आदेश गुप्ता के इस पत्र के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह इस दिशा में सक्रिय हुए और निगम के अतिक्रमण दस्ते के आदेश दिया कि वो जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण की पहचना करके उन्हें तोड़ने का काम करे।
जिसके बाद नगर निगम का दस्ता करीब 1500 पुलिसकर्मियों, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान शामिल थे। बुलडोजर लेकर जहांगीरपुरी में पहुंचे और अवैध अतिक्रमण के नाम पर तोड़फोड़ शुरू कर दी।
करीब एक घंटे तर नगर निगम के दस्ते ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट के निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी और मामले की कल सुनवाई का आदेश दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने मामले में "तत्काल सुनवाई" के लिए सहमति व्यक्त ककते हुए जहांगीरपुरी अतिक्रमण की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निगम ने आदेश की कॉपी न मिलने का हवाला देते हुए बुलडोजर से तोड़फोड़ जारी रखी।
नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने तक एक मस्जिद की एक दीवार और गेट के अलावा, लगभग बीस व्यापारिक प्रतिष्ठानों को तोड़ दिया था।