कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई ने पड़ोसी राज्यों के साथ जल बंटवारे के विवादों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बृहस्पतिवार को यहां कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बोम्मई ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "अंतरराज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित उच्चतम न्यायालय में दायर मामलों पर कानूनी टीम के साथ विस्तृत चर्चा हुई। कई मुद्दों पर चर्चा हुई।" बैठक यहां कर्नाटक भवन में हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन खत्री और आज सुबह श्याम दीवान से मुलाकात की और मौजूदा जल विवादों को देखते हुए आगे के तरीकों पर चर्चा की। मेकेदातु परियोजना के संबंध में बोम्मई ने कहा कि अगली बार सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध होने पर राज्य सरकार का रुख सामने रखने का फैसला किया गया है। कर्नाटक ने रामनगर जिले के मेकेदातु में एक जलाशय का प्रस्ताव रखा है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया है। इसके अलावा, बोम्मई ने कहा कि महादयी नदी पर कलसा-बंडूरी नाला परियोजना के विवाद पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई दो सितंबर को सूचीबद्ध है। बैठक में विशेष अनुमति याचिका के मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई।
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