PCI ने खारिज की RWB की रिपोर्ट, प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत को दिया था 138वां स्थान
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: May 6, 2018 04:23 PM2018-05-06T16:23:31+5:302018-05-06T16:37:03+5:30
आरडब्ल्यूबी की 25 अप्रैल को जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले साल के 136 वें पायदान से लुढ़ककर इस साल 138 वें पायदान पर पहुंच गया है।
PCI ने खारिज की RWB की रिपोर्ट, प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत को दिया था 138वां स्थान
नई दिल्ली, 6 मई। हाल ही में प्रेस की आजादी को लेकर जारी हुई रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की अंतर्राषट्रीय रिपोर्ट पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारतीय प्रेस परिषद ने प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को खारिज करते हुये कहा कि इसमें ‘‘ स्पष्टता का अभाव ’’ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल जहां भारत 136 वें स्थान पर था वहीं अब वह 138 वें स्थान पर है।
RWB (Reporters Without Borders) के मुताबिक 180 देशों के इस सूचकांक में भारत दो पायदान लुढ़क कर 138 वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा (आरडब्ल्यूबी ) द्वारा वार्षिक प्रकाशन वाला विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों को मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर पर आंका जाता है।
जिन मानकों पर यह सूचकांक तैयार होता है उनमें बहुलतावाद, मीडिया स्वतंत्रता, माहौल, आत्म नियंत्रण, कानूनी कार्यढांचा, पारदर्शिता और आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता सहित कई अन्य पैमाने शामिल किए जाते हैं। इस रिपोर्ट में भारत में पत्रकारिता की स्थिति को बेहद गंभीर बताया गया है।
इस रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सी के प्रसाद ने कहा कि, हम आरडब्ल्यूबी की रैंकिंग को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि, मेरा मानना है कि इस रैंकिंग को अनावश्यक तवज्जो दी गई, जो गैरजरूरी है।
बता दें कि 25 अप्रैल को आई आरडब्ल्यूबी की रिपोर्ट में भारत में पत्रकारिता की स्थिति पिछले साल की तुलना में और भी गंभीर बताया है। इस वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले साल जहां 136 वें पायदान पर था वहीं अब ये 2 अंक लुढ़ककर साल 2018 में 138 वें पायदान पर पहुंच गया है।
पीसीआई के अध्यक्ष ने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 180 देशों वाली इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि, इसमें जानकारियां कैसे जुटाई गईं, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, किस आधार पर किस देश की रैंकिंग की गई यह भी स्पष्ट नही है।
