गुजरात सरकार ने रविवार को सरकारी अस्पतालों के सेवारत डॉक्टरों और गुजरात चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान सोसाइटी (जीएमआईआरएस) मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप नॉन-प्रैक्टिस एलाउंस को मंजूरी दे दी। उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल, जिनके पास राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी है, ने डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों के लिए इसे ‘‘रक्षाबंधन उपहार’’ के रूप में घोषित किया। शिक्षक इसके लिए दबाव बना रहे थे और यहां तक कि मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। पटेल के फेसबुक पृष्ठ पर एक नोट में कहा गया है, ‘‘उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने सरकारी अस्पतालों के पात्र सेवारत डॉक्टरों और जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों को रक्षाबंधन उपहार के रूप में सातवें वेतन आयोग के अनुसार नॉन-प्रैक्टिस एलाउंस (एनपीए) को मंजूरी दी है।’’ गुजरात चिकित्सा शिक्षक संघ (जीएमटीए) के अध्यक्ष डॉ. रजनीश पटेल ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, ‘‘यह एक स्वागत योग्य कदम है कि सरकार ने जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और सेवारत डॉक्टरों की लंबित मांगों को स्वीकार कर लिया है।
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