सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार को निर्देश, बिलकिस बानो को दो हफ्ते में मिले 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और घर

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार को निर्देश दिये कि वह दो हफ्तें के अंदर 2002 में गुजरात दंगों में दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा दे। साथ ही कोर्ट ने गुजरात सरकार से बिलकिस बानो को सरकारी नौकरी और घर देने के भी निर्देश दिये हैं।

हालांकि, बिलकिस की ओर से कहा गया कि अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अप्रैल में बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ये भी पूछा कि अब तक मुआवजा राशि क्यों नहीं दी गई। इस पर सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुआवजे के आदेश के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की योजना है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि मुआवजा और घर दिया जाए। 

2002 Gujarat riots case: Supreme Court today directed the Gujarat government to pay a compensation of Rs 50 lakh as well as a job and accommodation to gangarape survivour Bilkis Bano within two weeks. pic.twitter.com/WseclTSb9l

— ANI (@ANI) September 30, 2019

बता दें कि बिलकिस 19 साल की थीं और गर्भवती थीं जब 2002 के गुजरात दंगे में उनके साथ गैंगरेप हुआ।  गुजरात में अहमदाबाद के पास रणधीकपुर गांव में एक भीड़ ने तीन मार्च 2002 को बिलकिस बानों के परिवार पर हमला किया था। इस दौरान पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया जबकि उसके परिवार के छह सदस्य किसी तरह उग्र भीड़ से बचकर निकलने में सफल हो गये थे।

Web Title: Gujarat 2002 riots Supreme Court directes government to pay 50 lakh, job to Bilkis Bano in two weeks

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