Global Hunger Index: भारत को पाकिस्तान से कम स्थान मिलने पर केंद्र सरकार को कार्यप्रणाली में नजर आई खामी, कहा ये

नई दिल्ली: भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 को भूख का एक गलत माप बताया है और निष्कर्षों को खारिज कर दिया है क्योंकि यह गंभीर पद्धतिगत मुद्दों से ग्रस्त है। बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों की सूची में 111वें नंबर पर रखा गया है। 

आयरलैंड और जर्मनी के गैर-सरकारी संगठनों, क्रमशः कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को उसके पड़ोसी देशों पाकिस्तान (102), बांग्लादेश (81), नेपाल (69) और श्रीलंका (60) से भी नीचे स्थान दिया गया है। इस वर्ष के सूचकांक में चार स्थान की गिरावट देखी गई क्योंकि 2022 में भारत 121 में से 107वें स्थान पर था।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि वैश्विक भूख सूचकांक 'भूख' का एक त्रुटिपूर्ण माप बना हुआ है और यह भारत की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। केंद्रीय मंत्रालय ने तर्क दिया कि जिन चार संकेतकों पर सूचकांक की गणना की जाती है उनमें से तीन बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं और इस प्रकार, यह पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

मंत्रालय ने कहा कि चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेतक अल्पपोषित (पीओयू) आबादी का अनुपात 3000 के बहुत छोटे नमूना आकार पर किए गए एक जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के मुख्य निष्कर्ष

• रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2023 में 28.7 अंक के साथ भारत में भूख का गंभीर स्तर है।

• इसमें कहा गया है कि भारत में अल्पपोषण की दर 16.6 प्रतिशत और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1 प्रतिशत है।

• विवादास्पद सूचकांक के अनुसार, 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 58.1 प्रतिशत थी।

• इसने 18.7 प्रतिशत पर बच्चों की बर्बादी की उच्चतम दर की रिपोर्ट करने वाले देश को स्थान दिया है, जो उनकी ऊंचाई के सापेक्ष बच्चों के वजन पर आधारित है।

रिपोर्ट पर भारत की प्रतिक्रिया

• सरकार ने कहा कि 'पोषण ट्रैकर' से निर्धारित बच्चों में वेस्टिंग का अनुपात लगातार महीने-दर-महीने 7.2 प्रतिशत से नीचे है, जबकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में यह 18.7 प्रतिशत था।

• पोषण ट्रैकर ऐप एक वास्तविक समय निगरानी उपकरण है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित और तैनात किया गया है और इसका उपयोग महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने के लिए किया जाता है।

• सरकार ने अपने बयान में कहा कि उसने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए कई प्रमुख गतिविधियों को प्राथमिकता दी है।

• इसके अलावा इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए 28 महीनों में योजना के तहत लगभग 1118 लाख टन खाद्यान्न की कुल मात्रा आवंटित की गई थी।

Web Title: Global Hunger Index Centre finds fault in methodology as India ranked below Pakistan

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