मुंबईः अधिवक्ता आरती साठे की बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति ने विवाद खड़ा कर दिया है। पता चला कि वह महाराष्ट्र भाजपा की आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत थीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में अजीत भगवंतराव कडेहनकर, सुश्री आरती अरुण साठे और सुशील मनोहर घोडेश्वर को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। साठे की बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति ने महाराष्ट्र में राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया है।
विपक्षी नेताओं ने आपत्ति जताई है और मांग की है कि भारतीय न्यायपालिका में निष्पक्षता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्हें हटाया जाए। राकांपा (सपा) के विधायक और महासचिव रोहित पवार ने महाराष्ट्र भाजपा के लेटरहेड पर आरती साठे की महाराष्ट्र भाजपा प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसका सुश्री साठे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर समर्थन किया।
रोहित पवार ने कहा कि सार्वजनिक मंच से सत्तारूढ़ दल की वकालत करने वाले व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आघात है। उन्होंने कहा कि ऐसी नियुक्तियों से भारतीय न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता पर दूरगामी परिणाम होंगे। कांग्रेस और राकांपा (शरदचंद्र पवार) के नेताओं ने वकील आरती साठे की मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर मंगलवार को आपत्ति जताते हुए दावा किया कि वह महाराष्ट्र भाजपा की प्रवक्ता रह चुकी हैं जो न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा।
विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि साठे ने पिछले साल पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अगर भाजपा का प्रवक्ता रह चुका व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता है तो क्या जनता को न्याय मिलेगा और क्या संविधान की रक्षा हो पाएगी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के विधायक रोहित पवार ने फरवरी 2023 में महाराष्ट्र भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा साठे को महाराष्ट्र भाजपा प्रवक्ता नियुक्त किए जाने के पत्र का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। पवार ने कहा कि न्यायाधीश के तौर पर उनकी नियुक्ति न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर असर डालेगी।
उपाध्याय ने कहा कि साठे को भाजपा से इस्तीफा दिए डेढ़ साल हो गए हैं। उन्होंने कहा, "अब उनका भाजपा से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस और रोहित पवार कॉलेजियम के फैसले की आलोचना कर रहे हैं।" राज्यसभा सदस्य और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता साकेत गोखले ने भी महाराष्ट्र भाजपा की पूर्व प्रवक्ता को मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने के मुद्दे को उठाया।
एनसीपी-सपा नेता ने पूछा, "केवल न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने और राजनीतिक रूप से संबद्ध व्यक्तियों को सीधे न्यायाधीश नियुक्त करने से क्या न्यायपालिका को राजनीतिक अखाड़े में बदलने जैसा नहीं है?" पवार ने आगे कहा कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान में निहित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी के पास अनियंत्रित शक्ति न हो, सत्ता के केंद्रीकरण को रोका जा सके।
नियंत्रण व संतुलन बनाए रखा जा सके। उन्होंने पूछा, "क्या किसी राजनीतिक प्रवक्ता की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमज़ोर नहीं करती और संविधान को उलटने का प्रयास नहीं है? जब किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि हो।
वह सत्तारूढ़ दल में किसी पद पर रहा हो, तो कौन गारंटी दे सकता है कि न्याय देने की प्रक्रिया राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होगी? क्या किसी एक राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति न्याय देने की पूरी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाती?" पवार ने आगे कहा कि नियुक्त व्यक्ति की योग्यता पर कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति आम नागरिकों की इस भावना पर आघात करती है कि "न्याय बिना किसी पक्षपात के किया जाता है।" उन्होंने सरकार से आरती साठे की बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, "माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी इस मामले में मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए।"
दूसरी ओर, महाराष्ट्र भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी नवनाथ बंग ने कहा कि यह सच है कि सुश्री आरती साठे महाराष्ट्र भाजपा की प्रवक्ता थीं, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले ही उन्होंने पार्टी प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था।