वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए लिया बड़ा फैसला, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में होगा बदलाव
By अनुराग आनंद | Published: May 15, 2020 05:08 PM2020-05-15T17:08:25+5:302020-05-15T17:31:33+5:30
वित्त मंत्री ने कहा कि एनिमल हसबैंड्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डेलेवपमेंट फंड में 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
निर्मला सीतारमण
नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लागू हुआ था, अब देश में प्रचुर उत्पादन होता है हम निर्यात करते हैं। इसलिए इसमें बदलाव जरूरी है। अब अनाज, तिलहन, प्याज, आलू आदि को इससे मुक्त किया जाएगा।
दरअसल, आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में भारत की संसद ने पारित किया था। तब से सरकार इस कानून की मदद से 'आवश्यक वस्तुओं' का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है ताकि ये चीजें उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध हों।
सरकार अगर किसी चीज को 'आवश्यक वस्तु' घोषित कर देती है तो सरकार के पास अधिकार आ जाता है कि वह उस पैकेज्ड प्रॉडक्ट का अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर दे। उस मूल्य से अधिक दाम पर चीजों को बेचने पर सजा हो सकती है। खाने-पीने की चीजें, दवा, ईंधन जैसे पेट्रोलियम के उत्पाद जिंदगी के लिए कुछ अहम चीजें हैं। अगर कालाबाजारी या जमाखोरी की वजह से इन चीजों की आपूर्ति प्रभावित होती है तो आम जनजीवन प्रभावित होगा। इसी वजह से लोगों के लिए आवश्यक समान बिना कालाबाजारी के कम कीमत में उप्लब्ध कराने के लिए इस कानून को बनाया गया है।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार (12 मई) को घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के चरण के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (15 मई) प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रेस कांफ्रेंस का आज तीसरा चरण है। इस प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के फायदे के लिए कई कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे। लॉकडाउन के दौरान 2 माह में फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 6400 करोड़ रुपये निकाले हैं।
लॉकडाउन अवधि के दौरान 74,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद हुई है। 18700 करोड़ रुपये का पीएम किसान निधि हस्तांतरण किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में कुल 53 करोड़ पशुओं के लिए 13,000 करोड़ रुपये खर्च होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक कृषि का आधारभूत ढ़ांचा बनाने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना लाई गई है।
इसके अलावा, 20 हजार करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसकी घोषणा बजट में की गई है। कोरोना की वजह से इसे तत्काल लागू किया जा रहा है। मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी, 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे भारत का निर्यात दोगुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा। अगले 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा।
A central law will be formulated to provide adequate choices to the farmers to sell produce at an attractive price, barrier-free interstate trade and framework for e-trading of agricultural produce: FM pic.twitter.com/xxFDf5efv1
— ANI (@ANI) May 15, 2020
वित्त मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार टमाटर, प्याज और आलू के अलावा बाकी सभी फल और सब्जियों के लिए भी किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि माइक्रो फूड इंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ क स्कीम लाई गई है। उदाहरण देते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया कि बिहार में मखाना के क्लस्टर, केरल में रागी, कश्मीर में केसर, आंध्र प्रदेश में मिर्च, यूपी में आम से जुड़े क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। इसका फायदा करीब 2 लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइज को मिलेगा।
मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता किसानों को दी जाएगी इससे 2 लाख पालकों की आय बढ़ेगी। इसके साथ ही हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इन पौधों की ग्लोबल डिमांड है। लगभग 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल प्रोड्क्टस की खेती होगी। इससे 5,000 करोड़ की आय किसानों को होगी। गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर भूमि पर हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि एनिमल हसबैंड्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डेलेवपमेंट फंड में 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दूध उत्पादन, वैल्यू एडिशन के लिए खर्च किए जाएंगे
