नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं. 2013 में मॉर्गन स्टेनली ने भारत को दुनिया की पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल किया था. भारत को नाजुक अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया गया. आज उसी मॉर्गन स्टैनली ने भारत को अपग्रेड कर ऊंची रेटिंग दी है."
उन्होंने कहा, "केवल 9 वर्षों में अर्थव्यवस्था ऊपर उठी और कोविड के बावजूद हमारी सरकार की नीतियों के कारण आर्थिक विकास हुआ. इसलिए भारत अपने भविष्य के विकास के बारे में आशावादी और सकारात्मक होने की एक दुर्लभ स्थिति में है."
सीतारमण ने कहा, "'बनेगा, मिलेगा' जैसे शब्द अब प्रचलन में नहीं हैं. आजकल लोग क्या उपयोग कर रहे हैं? 'बन गए, मिल गए, आ गए.' यूपीए के दौरान लोग कहते थे 'बिजली आएगी', अब लोग कहते हैं 'बिजली आ गई'. उन्होंने कहा 'गैस कनेक्शन मिलेगा', अब 'गैस कनेक्शन मिल गया'...उन्होंने कहा एयरपोर्ट 'बनेगा', अब एयरपोर्ट 'बन गया'..."
अपनी बात को जारी रखते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, "परिवर्तन वास्तविक डिलीवरी के माध्यम से आता है, न कि बोले गए शब्दों के माध्यम से. तुम लोगों को सपने दिखाते हो. हम उनके सपनों को साकार करते हैं. हम सभी को सशक्त बनाने और किसी के तुष्टिकरण में विश्वास नहीं करते."
वित्त मंत्री ने आगे कहा, "जनता ने 2014 और 2019 में यूपीए के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया और उन्हें हरा दिया. 2024 में भी यही स्थिति होगी. गृह मंत्री ने कल कहा, यूपीए का नाम बदलने की क्या जरूरत?...इनमें गजब की एकता है. यह समझना मुश्किल है कि वे एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं या साथ मिलकर."
उन्होंने ये भी कहा, "यूपीए ने पूरा एक दशक बर्बाद कर दिया क्योंकि वहां बहुत भ्रष्टाचार और भाईचारा था. आज हर संकट और विपरीत परिस्थिति को सुधार और अवसर में बदल दिया गया है. हमने महसूस किया है कि बैंकिंग क्षेत्र को स्वस्थ रहने की जरूरत है और इसलिए हमने कई कदम उठाए हैं. बैंक राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना काम करने में सक्षम हैं, वे पेशेवर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं."
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'इंडिया' गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, "कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यहां के मोहल्ला क्लीनिक देखने दिल्ली आए. उन्होंने आकर कहा कि इनमें कुछ खास नहीं है और हम निराश हैं. यह उनकी लड़ाई का एक उदाहरण है."
उन्होंने कहा, "हमारी डीबीटी कहानी बाकी दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित करती है. मैं यूपीए द्वारा डीबीटी के संचालन को मान्यता देता हूं लेकिन 2013-14 में केवल 7,367 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे. उस राशि से 2014-15 तक ही डीबीटी ट्रांसफर 5 गुना बढ़ गया है. पिछले वित्त वर्ष में डीबीटी के जरिए 7.16 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं."