नई दिल्ली: किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच चौथे दौर की वार्ता के लिए बृहस्पतिवार को तीन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य एवं खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और पंजाब से सांसद एवं वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित विज्ञान भवन में 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। आज की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत बेनतीजा रहने के बाद 5 दिसंबर, शनिवार को दोपहर 2 बजे पांचवें दौर की बातचीत होगी।
कृषि मंत्री ने कहा कि आज की बैठक में सरकार और किसानों ने अपना पक्ष रखा। किसानों की चिंता जायज है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि "आज चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई है। पीयूष गोयल और अधिकारी उपस्थित थे। सौहर्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। कुछ बिंदु हम शुरू से कह रहे कि किसानों के प्रति सरकार का कोई ईगो नहीं है। भारत सरकार AMPC को मजबूत करेगी। प्राइवेट मंडी और AMPC की मंडियों में टैक्स बराबर हो।
कृषि मंत्री ने कही ये बात
कृषि मंत्री ने MSP को लेकर भी किसानों को भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि MSP में कोई बदलाव नहीं होगा। ये जारी है और आगे भी जारी रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने ये भी कहा कि सरकार छोटे किसानों की जमीन के डर को दूर करने के लिए राजी है। विधयकों में कानूनी संरक्षण पहले से है। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद को हल करने के लिए नए बिल में एसडीएम कोर्ट का प्रावधान है, लेकिन किसान इन मामलों को जिला अदालत में ले जाने के लिए कह रहे थे। सरकार इस मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए राजी है।
बैठक के बाद किसानों ने रखा पक्ष
बैठक के बाद किसानों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि अभी कोई बात नहीं मानी है। सरकार ने शुक्रवार तक का टाइम मांगा है। आज की मीटिंग में सरकार हमारी बात समझी है। हम अपनी पुरानी मांग पर कायम हैं। परसों 2 बजे दोबारा मीटिंग होगी। आज बैठक में सरकार ने हमसे कहा कि हम PM से बात करेंगे। सरकार हमारी बातों पर विचार करेगी।