नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में प्रतिबंधित ई-सिगरेट के विज्ञापन और बिक्री में लगी 15 वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इन वेबसाइटों को नोटिस भेजा गया है, जिसमें उन्हें ई-सिगरेट से संबंधित अपनी गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, छह और वेबसाइटें फिलहाल जांच के दायरे में हैं और मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ई-सिगरेट के विज्ञापन और बिक्री पर कड़ी निगरानी रख रहा है। संभावना है कि निकट भविष्य में इन प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया जाएगा।
पीटीआई द्वारा उद्धृत एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, जिन 15 वेबसाइटों को नोटिस प्राप्त हुआ, उनमें से चार ने पहले ही संचालन बंद कर दिया है, जबकि शेष वेबसाइटों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। यदि ये वेबसाइटें कानून का पालन करने में विफल रहती हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय इन वेबसाइटों को हटाने का अनुरोध करते हुए मामले को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तक पहुंचाने की योजना बना रहा है।
इन वेबसाइटों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) पर प्रतिबंध 2019 से प्रभावी है। वेबसाइटों को स्वास्थ्य मंत्रालय के नोटिस ने इस अधिनियम की धारा 4 के उनके उल्लंघन पर प्रकाश डाला है। ई-सिगरेट के ऑनलाइन विज्ञापन और बिक्री से संबंधित अवैध जानकारी को होस्ट करना, प्रदर्शित करना, प्रकाशित करना, प्रसारित करना और साझा करना।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) के तहत अधिकृत और 15 नवंबर, 2021 की एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार नोटिस में सबूतों से छेड़छाड़ किए बिना ऐसी सामग्री को हटाने का आह्वान किया गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्देश का पालन करने में विफलता को गैरकानूनी सूचना के प्रसारण में सहायता या बढ़ावा देना या गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होना माना जा सकता है।
ऐसी जानकारी, डेटा या संचार लिंक होस्ट करने के लिए ऑनलाइन संस्थाओं को अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप आईटी अधिनियम और/या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। नोटिस का जवाब देने के लिए वेबसाइटों को 36 घंटे का समय दिया गया था। अब तक 15 में से चार वेबसाइटों ने जवाब दिया है और अपना परिचालन बंद कर दिया है।
आधिकारिक सूत्र के अनुसार, शेष वेबसाइटों से जल्द ही जवाब देने की उम्मीद है, और यदि वे ऐसा करने में विफल रहती हैं, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।