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ड्राइविंग लाइंसेंस अब घर बैठै मिल सकेगा, RTO जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की नहीं होगी जरूरत! जानिए

By विनीत कुमार | Updated: February 7, 2021 08:17 IST

Driving Licence बनवाने के लिए अभी आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सहित ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। अब हालांकि इससे लोगों को छुटकारा मिल सकता है।

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ठळक मुद्देसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों के नए ड्राफ्ट पर मांगे हैं लोगों से सुझावनए नियमों में लोगों को आरटीओ जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने के झंझट से मिल सकता है छुटकाराकोरोना संकट के कारण बढ़े हुए वेटिंग पीरियड के बीच सरकार लेकर आई है नया प्रस्ताव

कोरोना महामारी के फैलने के बाद से ही इससे निपटने के लिए जारी गाइडलाइंस के कारण लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना मुश्किल काम हो गया है। लोगों को 3-4 महीने बाद की तारीखें दी जा रही है। 

दरअसल, कोविड के कारण सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर ड्राइविंग टेस्ट देने की प्रक्रिया शुरू की। पहले तो लॉकडाउन के कारण कामकाज ठप रहा और फिर कम संख्या में लोगों को बुलाने की वजह से वेटिंग पीरियड बढ़ता गया है।

ऐसे में अब सरकार ने लोगों को इस इंतजार से छुटकारा देने के लिए एक पहल की है। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी कर लोगों से नए नियमों पर सुझाव मांगे हैं।

Driving Licence: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में होगी आसानी

सरकार की कोशिश है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को आसान बनाया जाए। ऐसे में नए ड्राफ्ट में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसके लागू होने के बाद लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने से छुटकारा मिल सकता है।

अभी तक के नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में आवेदनकर्ता को ऑनलाइन टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। इसे पास करने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। लर्निंग डीएल बनवाने के छह महीने के अंदर परमानेंट डीएल बनवाना जरूरी होती है।

Driving Licence: ड्राइविंग टेस्ट से मिलेगा छुटकारा!

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी ड्राफ्ट में ये प्रस्ताव दिया है कि अगर आवेदन करने वाले किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग सीखते हैं तो उन्हें ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी।

मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को अपनी वेबसाइट पर भी डाला है और लोगों से इस संबंध में सुझाव मांगे हैं। आम लोग इस नए नियम के प्रस्ताव पर 30 दिनों में अपने सुझाव दे सकते हैं।

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