मध्यप्रदेश में उठी पुलिस कमिश्नर प्रणाली की मांग, गृह विभाग दिखाई दे रहा गंभीर 

मध्य प्रदेश में नई सरकार में नई पुलिस व्यवस्था की मांग फिर जोर पकड़ रही है. प्रदेश की आईपीएस लॉबी चाहती है कि प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो. इसके लेकर आईपीएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर अपनी मांग रखी. इस बार गृह विभाग इस पर गंभीर दिख रहा है.

मध्यप्रदेश आईपीएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ से मंत्रालय में सौजन्य भेंट की. विशेष पुलिस महानिदेशक एसएएफ एवं आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय यादव के नेतृत्व में एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री से भेंट करने पहुंचे थे. 

मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान आईपीएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खासतौर पर इंदौर व भोपाल महानगरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली की आवश्यकता के बारे में बताया. साथ ही वर्ष 1987 बैच के आईपीएस अधिकारियों की पुलिस महानिदेशक वेतनमान व वर्ष 1994 बैच के अधिकारियों की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पदों पर पदोन्नति एवं मूलवेतन के प्रतिशत के अनुसार जोखिम भत्ता अनुदान देने की मांग रखी. 

इसके अलावा राज्य में पुलिसिंग से संबंधित उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी आईपीएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से विस्तारपूर्वक चर्चा की, जो पुलिस सिस्टम के दीर्घकालिक मजबूती के लिए जरूरी हैं.

मुख्यमंत्री से भेंट करने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में आईपीएस एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी एवं गृह सचिव शाहिद अबसार, वर्तमान आईपीएस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान रवि गुप्ता, सचिव एवं सेनानी 23 वी वाहिनी एसएएफ सिमाला प्रसाद और सदस्य एवं उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल डॉ. आशीष व सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रबंध मनीष कपूरिया भी शामिल थे.

Web Title: Demand for police commissioner system arose in Madhya Pradesh, Home department is seen serious

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