नई दिल्ली: दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे जल संकट पर हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह शुक्रवार से अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेंगी।
मंत्री ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, "हमने हरियाणा सरकार से अनुरोध करके और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके हर संभव कदम उठाने की कोशिश की है। हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है।"
उन्होंने कहा, "मंगलवार को दिल्ली से अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल हरियाणा सरकार के अधिकारियों से मिला लेकिन उन्होंने पानी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। दिल्ली के लोगों की पीड़ा सारी हदें पार कर चुकी है।"
आतिशी ने कहा, "मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। अगर अगले दो दिनों में दिल्ली को उसके वाजिब हिस्से का पानी नहीं मिला तो मैं पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करूंगी। मैं तब तक अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करूंगी जब तक दिल्ली को उसका पानी नहीं मिल जाता।" दिल्ली अभूतपूर्व गर्मी का सामना कर रही है जिसके कारण पानी की मांग बढ़ गई है।
आतिशी ने कहा कि दिल्ली को लगभग तीन करोड़ लोगों के लिए केवल 1,050 एमजीडी (प्रति दिन मिलियन गैलन) पानी मिलता है, जबकि हरियाणा में इतनी ही आबादी को लगभग 6,500 एमजीडी पानी मिलता है। उन्होंने कहा, "अगर हरियाणा 100 एमजीडी पानी उपलब्ध कराता है, तो यह उनके पास उपलब्ध पानी का केवल 1.5 प्रतिशत है।"
दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, शहर में अनुमानित पानी की मांग 1,290 एमजीडी है और इसका चरम जल आपूर्ति लक्ष्य 1,000 एमजीडी है। पिछले एक पखवाड़े से, दिल्ली को पानी की आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण कच्चे पानी की कमी है। दिल्ली अपनी 86.5 प्रतिशत कच्चे पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है।
हरियाणा ने कहा है कि जल बंटवारा समझौते के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही कहा है कि दिल्ली को अपने जल प्रबंधन में सुधार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की 1,050 एमजीडी पानी की आपूर्ति में से 613 एमजीडी पानी हरियाणा के रास्ते आता है।
आतिशी ने कहा, "18 जून को हरियाणा ने 613 एमजीडी के मुकाबले केवल 513 एमजीडी पानी छोड़ा, जिससे दिल्ली में 100 एमजीडी पानी की कमी हो गई। इसका असर दिल्ली में लगभग 28,00,000 लोगों पर पड़ता है क्योंकि एक एमजीडी पानी की आपूर्ति 28,000 लोगों को की जाती है।" आतिशी ने कहा कि दिल्ली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हरियाणा ने हटने से इनकार कर दिया।
दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा, "हमारे विधायक जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिलने गए लेकिन वह उनसे नहीं मिले। हमने हर संभव प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाने की कोशिश की है।" मंगलवार को दिल्ली में जल उत्पादन स्तर 1,000 एमजीडी के लक्ष्य के मुकाबले 916 एमजीडी था, जिससे 84 एमजीडी की कमी हुई।
दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि वर्तमान में वजीराबाद और हैदरपुर सहित उसके नौ जल उपचार संयंत्रों में से चार में उत्पादन प्रभावित है। पानी की कमी के कारण विशेष रूप से अंतिम क्षेत्रों में जल आपूर्ति की कमी हो गई है, अनियोजित बस्तियाँ टैंकरों और राशनिंग पर निर्भर हैं और नियोजित क्षेत्रों में आपूर्ति का दबाव कम है। पिछले कुछ दिनों में कमी का असर लुटियंस दिल्ली के इलाकों पर भी पड़ा है।
इस बीच हरियाणा ने कहा है कि दिल्ली के साथ जल बंटवारा समझौते के तहत पर्याप्त पानी जारी किया जा रहा है। कई मौकों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि दिल्ली सरकार को पहले अपनी वितरण प्रणाली में सुधार करना चाहिए।
उन्होंने कहा, "हम अदालत के समक्ष समझौते के अनुसार उन्हें पानी दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली के नेता राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने पिछले दस वर्षों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वे अपने राज्य में पानी के प्रबंधन और वितरण में विफल रहे हैं।"