जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रस्ताव गृहमंत्री शाह ने राज्यसभा में पेश किया है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी पेश हुआ है। इसके बाद पूरा देश हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली मेट्रो ने भी रेड अलर्ट जारी किया है।
डीएमआरसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद सभी लोगों की गहनता से जांच की जा रही है। इस वजह से यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो सकती है और यात्रा में देरी हो सकती है।
दूसरी तरफ करीब 8000 अर्धसैनिक बलों के जवानों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम और देश के अन्य हिस्सों से कश्मीर घाटी में एयरलिफ्ट किया जा रहा है। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। कश्मीर में धारा 144 लागू है।
हाल ही में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की 50 कंपनियां, बीएसएफ की 10 कंपनियां, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 30 और आईटीबीपी की 10 कंपनियां तैनात की गई थी।
अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिये केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की जहां चंडीगढ़ की तरह से विधानसभा नहीं होगी। शाह ने राज्यसभा में घोषणा की कि कश्मीर और जम्मू डिवीजन विधान के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी।