नई दिल्ली: दिल्ली के जहांगीपपुरी में पिछले हफ्ते सांप्रदायिक हिंसा के बाद बुधवार को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर जमकर विवाद हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने गुरुवार भी मामले पर सुनवाई की और अगले दो हफ्ते के लिए जहांगीरपुरी में किसी भी अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने को कहा।
इन सबके बीच बुधवार शाम को कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिसमें एक मंदिर के पास श्रद्धालु खुद अतिक्रमण हटाते नजर आए। स्थानीय निवासी और मंदिर प्रशासन के लोगों ने सड़क किनारे मंदिर के हिस्से से बाहर लगी जालियों को हटाने का काम शुरू कर दिया। श्रद्धालुओं ने कहा कि वे स्वेच्छा से अतिरिक्त निर्माण को हटाना चाहते हैं ताकि कोई उन पर उंगली न उठाए।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में इमारतों को ध्वस्त करने के मुद्दे पर अगले आदेश तक यथास्थिति कायम रखने के गुरुवार को निर्देश दिए। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए।
याचिका में दावा किया गया है कि दंगों के मुस्लिम आरोपियों की इमारतों को तोड़ा जा रहा है। अदालत ने कहा, 'अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखी जाए…. मामले को दो हफ्ते के बाद सूचीबद्ध किया जाए और तब तक दलीलों को पूरा किया जाए।' शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह बुधवार को की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई का गंभीर संज्ञान लेगी जो उत्तर दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के महापौर को उसके आदेश से अवगत कराए जाने के बाद भी जारी रही थी।
बता दें कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भाजपा शासित (एनडीएमसी) ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत बुधवार को इलाके में एक मस्जिद के पास कई पक्के और अस्थायी ढांचों को बुलडोजर से तोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ जमीयत की याचिका का संज्ञान लेने के बाद अभियान को रोकने के लिए बुधवार को दो बार हस्तक्षेप किया था।