एक लाख ऑटोरिक्शा की सीमा तय करने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रूख करेगी दिल्ली सरकार

नयी दिल्ली, 28 सितंबर दिल्ली सरकार जल्द ही उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर ई-ऑटो के पक्ष में राष्ट्रीय राजधानी में ऑटोरिक्शा की संख्या एक लाख तक सीमित किए जाने की पाबंदी हटाने की मांग करेगी। यह जानकारी मंगलवार को अधिकारियों ने दी।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मामले पर हाल में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से चर्चा की गई और आयोग ने भी इस पहल का पक्ष लिया।

उन्होंने कहा, ‘‘जल्द ही हम उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेंगे ताकि इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए यह सीमा हटाई जाए।’’

अधिकारी ने बताया, ‘‘अगर सीमा हटाई जाती है तो हम चाहेंगे कि ऑटोरिक्शा का स्थान ई-ऑटो ले। सबसे पहले हमने ई-ऑटो को चार हजार परमिट देने की खातिर आवेदन मांगा है, जो एक लाख की सीमा के दायरे में है।’’

पीटीआई ने पहले खबर दी थी कि परिवहन विभाग ने अभी तक 95 हजार से अधिक परिमट जारी किए हैं और ई-ऑटो के लिए 4200 से अधिक सुरक्षित रखा है ताकि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके।

ई-ऑटो के लिए 4200 से अधिक परमिट में से 35 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Delhi government to move Supreme Court against fixing limit of one lakh autorickshaws

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