दिल्ली सरकार ने शासन में प्रमुख सुधार करते हुए लगभग 30 विभागों की 450 सेवाओं और कागजी कामकाज को सुव्यवस्थित किया है। इसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी में जीवन जीने और कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस साल के आरंभ में व्यापार और आम नागरिकों से जुड़ी 596 सेवाओं की प्रक्रिया को आसान, युक्तिसंगत और डिजिटल बनाने के लिये एक कवायद शुरू की गई थी ताकि समय और लागत को कम किया जा सके। साथ ही जीवन जीने और कारोबार में सुगमता को बढ़ावा दिया जा सके। डीएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक और परियोजना के नोडल अधिकारी विवेक पांडे ने कहा, ''इन 596 सेवाओं और कागजी कामकाज में से, 450 को 15 अगस्त तक सरलीकरण और डिजिटलीकरण के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा चुका है।'' उन्होंने कहा कि इनमें से 210 सेवाएं सीधे नागरिक सेवाओं जैसे संपत्ति उत्परिवर्तन, जन्म प्रमाण पत्र, विभिन्न परिवहन विभाग सेवाओं, स्कूल पंजीकरण, व्यापार लाइसेंस आदि से संबंधित थीं। शेष 123 सेवाओं में से 110 श्रम विभाग से संबंधित थीं। अधिकारियों ने कहा कि इनमें से 95 सेवाओं को नयी श्रम संहिता में शामिल किया जाना था और विभिन्न विभागों की कुल 28 सेवाओं को युक्तिसंगत बनाया जाना था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।