दिल्ली सरकार ने स्थानीय निकायों को सलाह देने के लिए पांचवीं मूल्यांकन समिति गठित की

नयी दिल्ली, 10 नवंबर दिल्ली सरकार ने उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण दिल्ली नगर निगमों को खाली जमीन के वर्गीकरण और उन पर कालोनियों के निर्माण आदि विषयों पर सलाह देने के लिए पांचवीं मूल्यांकन समिति गठित की गई है। सरकारी अधिकारियों ने बुधवार को इस आशय की जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अनिंदो मजूमदार करेंगे। समिति के अन्य सदस्य होंगे... भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी उमेश कुमार त्यागी, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त (संपत्ति कर विभाग के प्रभारी)अमित शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन एन. डी. गुप्ता और अधिवक्ता एम. बदर महमूद।

एक सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘‘सरकार ने पांचवीं मूल्यांकन समिति के गठन के संबंध में पांच नवंबर को आदेश जारी किया।’’

इसकी पुष्टि करते हुए, स्थानीय निकायों ने कहा कि समिति का कार्यकाल छह महीने का होगा जिसमें वह अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

निकाय अधिकारियों के अनुसार, पांचवीं मूल्यांकन समिति का प्राथमिक कार्य आवासीय, व्यावसायिक और किराए की संपत्तियों पर संपत्ति कर बढ़ाने-घटाने से जुड़े मामलों में तीनों नगर निगमों को सलाह देना होगा।

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Web Title: Delhi government constitutes fifth evaluation committee to advise local bodies

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