नयी दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को शहर की एक अदालत में पेश किया और उनकी 10 दिन की हिरासत मांगी। ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के एक मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। सिसोदिया की पेशी के मद्देनजर ‘राउज एवेन्यू’ अदालत परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई।
आम आदमी पार्टी (आप) के समर्थकों ने अदालत परिसर के बाहर धरना दिया और सिसोदिया के समर्थन में नारे लगाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थकों ने इस मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध-प्रदर्शन किया। संघीय एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल के समक्ष सिसोदिया को पेश किया।
मनीष सिसोदिया को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली की आबकारी नीति (जिसे अब वापस ले लिया गया है) में कथित अनियमितताओं के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने इसी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ की और बृहस्पतिवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
ईडी ने अदालत में कहा, घोटाला दिल्ली आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने साथ शुरू हुआ, जिसे ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया और अन्य ने बनाया था। ईडी ने अदालत में कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ गवाह और अन्य सबूत हैं और हवाला के जरिए पैसे के लेन-देन की भी जांच की जा रही है।
ईडी ने अदालत में कहा कि मनीष सिसोदिया धनशोधन मामले से संबद्ध गठजोड़ का हिस्सा थे। एजेंसी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने अपने फोन और अन्य सबूत नष्ट किए; उन्होंने दूसरों द्वारा खरीदे गए फोन का इस्तेमाल किया। ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने गलत बयान दिए। हमें पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उनका अन्य लोगों से आमना-सामना कराना होगा।
वहीं मनीष सिसोदिया के वकील ने ईडी की अपील का विरोध करते हुए कहा कि नीति बनाना कार्यपालिका का काम है, जिसे कई चरण से गुजरना पड़ता है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति को उपराज्यपाल और अन्य ने मंजूरी दी।
(कॉपी भाषा एजेंसी)