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दिल्ली चुनाव: BJP सत्ता में आई तो शहर में अतिक्रमण करके बनाए गए मस्जिदों को निश्चित रूप से गिराया जाएगा: सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा

By भाषा | Updated: January 18, 2020 13:31 IST

वर्मा ने हिंदी में ट्वीट किया, ‘‘ दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही उन सरकारी जमीनों को खाली कराया जाएगा जिन पर धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया है। दिल्ली में 54 से ज्यादा मस्जिद, मदरसे सरकारी जमीन पर बने होने की शिकायत अभी तक आई है। सूची दिल्ली के उपराज्यपाल को पहले ही दी जा चुकी है।’’ सोमवार को उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें दिल्ली में किसी भी मंदिर या गुरुद्वारा द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिलेगी तो वह इस मामले को प्रशासन के समक्ष उठाएंगे।

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ठळक मुद्देउन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ लेकिन कोई भी मंदिर या गुरुद्वारा सरकारी जमीन पर बना हुआ नहीं मिला। उन्होंने कार्रवाई के लिए 50 स्थलों का नाम भी गिनाया था।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने शनिवार को कहा कि अगर भाजपा दिल्ली में सत्ता में आती है तो शहर की सरकारी जमीनों को धार्मिक संरचनाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली के सांसद ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा कि यहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निर्मित मस्जिदों को निश्चित रूप से गिराया जाएगा। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान आठ फरवरी को होगा और 11 फरवरी को चुनाव परिणाम की घोषणा होगी।

वर्मा ने हिंदी में ट्वीट किया, ‘‘ दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही उन सरकारी जमीनों को खाली कराया जाएगा जिन पर धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया है। दिल्ली में 54 से ज्यादा मस्जिद, मदरसे सरकारी जमीन पर बने होने की शिकायत अभी तक आई है। सूची दिल्ली के उपराज्यपाल को पहले ही दी जा चुकी है।’’ सोमवार को उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें दिल्ली में किसी भी मंदिर या गुरुद्वारा द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिलेगी तो वह इस मामले को प्रशासन के समक्ष उठाएंगे।

उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ लेकिन कोई भी मंदिर या गुरुद्वारा सरकारी जमीन पर बना हुआ नहीं मिला। सिर्फ मस्जिद ही सरकारी जमीन पर बने हुए मिले हैं।’’ पिछले साल जून में वर्मा ने उप राज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिख कर कथित तौर पर सरकारी जमीनों पर बने मस्जिदों और क्रबिस्तानों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी।

उन्होंने कार्रवाई के लिए 50 स्थलों का नाम भी गिनाया था। हालांकि वर्मा के दावे को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने एक तथ्य अन्वेषण समिति का गठन भी किया था जिसने जांच के बाद उनके दावे को ‘झूठा’ करार दिया।

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