दिल्ली: डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार के HRD मंत्री रमेश पोखरियाल से कहा- अभी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराना संभव नहीं

By अनुराग आनंद | Updated: April 28, 2020 19:08 IST2020-04-28T19:05:10+5:302020-04-28T19:08:29+5:30

दिल्ली सरकार ने दूरदर्शन और AIR FM पर रोज़ाना तीन तीन घंटे के समय की मांग की है ताकि दिल्ली सरकार के शिक्षक सभी बच्चों के लिए onair क्लास चला सकें।

Delhi: Deputy CM Manish Sisodia told Central Government HRD Minister Ramesh Pokhriyal - It is not possible to conduct 10th and 12th board examination | दिल्ली: डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार के HRD मंत्री रमेश पोखरियाल से कहा- अभी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराना संभव नहीं

मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)

Highlightsलॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन क्लासेज का प्रबंध किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले वर्ष के लिए समूचे पाठ्यक्रम में कम से कम 30% की कमी की जाए।

नई दिल्ली: देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नरेंद्र मोदी सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल से कहा है कि अभी 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षा कराना संभव नहीं है।

इसके साथ ही सिसोदिया ने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा है कि छात्रों को आंतरिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उत्तीर्ण करना चाहिए, जैसा कि नौवीं और 11वीं कक्षा के लिए किया गया।

सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री से कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र के लिये पाठ्यक्रम को 30 प्रतिशत छोटा किया जाना चाहिए, जेईई और नीट जैसी परीक्षाएं कम किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर करायी जानी चाहिए।

इसके साथ ही सिसोदिया ने कहा कि  दिल्ली सरकार ने दूरदर्शन और AIR FM पर रोज़ाना तीन तीन घंटे के समय की माँग की है ताकि दिल्ली सरकार के शिक्षक सभी बच्चों के लिए onair क्लास चला सकें। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन क्लासेज का प्रबंध किया है।

इसके अलावा, बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने सभी राज्यों से अपील की कि वे बोर्ड की हो चुकी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करें और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को अपने राज्यों में छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने की सुविधा प्रदान करें।

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