Defence Budget 2025: केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा मंत्रालय के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए, जो पिछले साल आवंटित 6.2 लाख करोड़ रुपये से 9.55% अधिक है। यह बजट सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के सरकार के रणनीतिक इरादे का प्रमाण है, क्योंकि भारत चीन के साथ चल रहे गतिरोध से निपट रहा है और साथ ही पाकिस्तान के साथ अपनी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा चिंताओं को भी संबोधित कर रहा है। परिचालन चुनौतियों के अलावा, रक्षा मंत्रालय सक्रिय और सेवानिवृत्त दोनों कर्मियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है।
राजस्व व्यय में बड़ी वृद्धि
बजट का एक बड़ा हिस्सा - 3.11 लाख करोड़ रुपये - राजस्व व्यय के लिए आवंटित किया गया है, जो 2024-25 में 2.83 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। यह वृद्धि परिचालन तत्परता बनाए रखने और चल रही गतिविधियों को बनाए रखने पर सरकार के फोकस को उजागर करती है।
राजस्व व्यय में आम तौर पर सशस्त्र बलों की दैनिक परिचालन लागत शामिल होती है, जिसमें वेतन, उपकरण रखरखाव, गोला-बारूद और अन्य उपभोग्य वस्तुएं शामिल हैं। आवंटन में वृद्धि भारत की अपनी सशस्त्र सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रखने और उभरते सुरक्षा खतरों का जवाब देने में सक्षम बनाने की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है।
आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत
व्यय 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय 1.8 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 1.72 लाख करोड़ रुपये था। यह निधि सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और उन्नत प्रणालियों, उपकरणों और हथियारों की खरीद के लिए महत्वपूर्ण है।
पूंजीगत व्यय पर सरकार का ध्यान आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के निर्माण की अपनी व्यापक रणनीति के अनुरूप है। इस आवंटन से लड़ाकू जेट, पनडुब्बियों और ड्रोन जैसे अगली पीढ़ी के प्लेटफार्मों के अधिग्रहण के साथ-साथ सशस्त्र बलों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है।
इससे यह भी पता चलता है कि भारत उभरती भू-राजनीतिक चुनौतियों पर कड़ी नजर रख रहा है और इसका लक्ष्य वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) सहित अपनी सीमाओं पर मजबूत रणनीतिक स्थिति बनाए रखना है।
रक्षा पेंशन में वृद्धि
बजट का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू रक्षा पेंशन में बड़ा योगदान है, जो 2024-25 में 1.41 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 1.6 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो 13.5% की वृद्धि दर्शाता है। आवंटन सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जो उनके कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। पेंशन फंडिंग में वृद्धि सेवानिवृत्त लोगों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखेगी और वन रैंक, वन पेंशन जैसी पहलों का समर्थन करेगी।
सिविल ऑपरेशन के लिए उच्च आवंटन
रक्षा मंत्रालय (सिविल) को प्रभावी रक्षा प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रशासनिक और सहायक कार्यों को बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष के 25,963 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 के लिए 28,682 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस फंड का उपयोग नीति नियोजन, अनुसंधान और समर्थन प्रणालियों के लिए किए जाने की उम्मीद है जो रक्षा बलों की समग्र दक्षता को बढ़ाते हैं। 2025-26 का रक्षा बजट भारत की रणनीतिक, परिचालन और कल्याण संबंधी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन संतुलन बनाता है।