लॉकडाउन के बीच वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने Debit Card धारकों को दी राहत, किया ये बड़ा ऐलान
By रामदीप मिश्रा | Updated: March 24, 2020 15:31 IST2020-03-24T15:30:39+5:302020-03-24T15:31:35+5:30
निर्मला सीतारमण ने कहा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है और इस पर 10 प्रतिशत का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है।
डेबिट कार्ड होल्डर बिना शुल्क के एटीएम से निकाल सकेंगे कैश। (फाइल फोटो)
कोरोना वायरस को लेकर देश की नरेंद्र मोदी सरकार कई कोशिशों मे जुटी हुई है। कई राज्यों में लॉकडाउन किया गया है और जरूरी वस्तुओं के लिए ही केवल राहत दी गई है। इस बीच मंगलवार (24 मार्च) को लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए, जिससे आमजन को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने एटीएम से पैसे निकालने वाले लोगों को भी राहत दी है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालने वाले डेबिट कार्ड धारक को अगले 3 महीने तक मुफ्तसेवा दी जाएगी। इसके लिए कोई न्यूनतम बैलेंस शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी। यानि डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालना अगले तीन महीने के लिए फ्री कर दिया गया है।
इसके अलावा देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों के कारण और मंद हुई अर्थव्यस्था के बीच वित्त मंत्री निर्मलाा सीतारमण ने कहा कि सरकार की नजर परिस्थिति पर बनी हुई है। सरकार जल्द ही इकॉनॉमिक पैकेज का ऐलान करने के करीब है।
There shall not be any minimum balance requirement fee (in bank accounts): Union Finance Minister Nirmala Sitharaman https://t.co/olSYTYRpMv
— ANI (@ANI) March 24, 2020
निर्मला सीतारमण ने साथ ही बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वित्तीय साल 18-19 के आईटीआर दाखिल करने की तारीख को बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 जून होगी। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। देरी से भुगतान करने के लिए ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दी गई है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है और इस पर 10 प्रतिशत का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई 2020 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जून 2020 तक बढ़ाई गई।