चंडीगढ़ः हरियाणा पुलिस ने सोमवार को कहा कि उसने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन को रोकने और कोविड-19 के प्रसार पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के लिए सभी अंतरराज्यीय सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। पुलिस ने ऐसा उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा के प्रवासी श्रमिकों के अपने घरों के लिए पैदल निकलने के बाद किया है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि श्रमिकों को अस्थायी आश्रयस्थलों में जाने के लिए मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता वहां भोजन मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘विभिन्न नाकों पर तैनात पुलिस अधिकारी और जवान गरीबों, खासकर बेघरों, जरूरतमंदों और बीमार लोगों को हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं।’’
हालांकि, कुछ प्रवासी श्रमिकों ने कहा कि उन्हें आश्रयस्थलों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रवासी श्रमिकों ने कहा कि उनके पास पैसा या काम नहीं है और उनके ठेकेदारों ने 24 मार्च को 21 दिवसीय देशव्यापी बंद की घोषणा के बाद उन्हें भुगतान नहीं किया। इनमें से अधिकतर प्रवासी श्रमिक दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं।
हरियाणा सरकार ने 24 मार्च से पहले ही राज्य में लॉकडाउन लागू करना शुरू कर दिया था। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों और उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा के श्रमिकों की एक सूची डिप्टी कमिश्नरों के साथ साझा की गई है और वे ऐसे श्रमिकों को आश्रयस्थलों में जाने के लिए मनाएंगे।
रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिप्टी कमिश्नरों को अंतर एवं अंतरराज्यीय सीमाओं को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया। उन्होंने यह आदेश पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के उत्तर प्रदेश और बिहार स्थित अपने मूल स्थानों को जाने के लिए दिल्ली की ओर पैदल ही चलना शुरू करने के बाद दिया था।
विर्क ने कहा कि उद्योगपतियों और कारखाना मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने श्रमिकों की मदद करें। लॉकडाउन के दौरान केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं की अनुमति है। साथ ही राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल की ढुलाई की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में अब तक 610 प्राथमिकी दर्ज गई हैं, 745 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 3,407 वाहनों को जब्त किया गया।