नई दिल्ली: एक तरफ केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर प्रवासी मजदूरों को बसों के जरिए गृह राज्य भेजने की इजाजत दी है। वहीं, कई राज्यों ने केंद्र सरकार से कहा है कि गाइडलाइन के मुताबिक सभी प्रवासी मजदूरों को बसों के जरिए उनके घरों तक वापस भेजना मुमकिन नजर नहीं लग रहा है।
साथ ही राज्यों ने केंद्र से प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की मांग की है। एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों का कहना है कि बसों से बड़ी संख्या और लंबी दूरी के सफर में प्रवासी मजदूरों को भेजना मुमकिन नहीं लग रहा है। वहीं, बताया जा रहा है कि इस मामले में केंद्र ने कहा है कि वह ओर ध्यान देंगे। वहीं, गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट सचिव और अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों की मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई।
बता दें कि बुधवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रवासी मजदूरों या इसी तरह फंसे हुए अन्य लोगों को केवल सड़क के जरिए हैं बसों में बैठाकर ही उनके घर तक पहुंचाया जा सकता है और राज्यों को परिवहन का इंतजाम करना होगा।
केंद्र सरकार ने बुधवार को नए दिशानिर्देश जारी कर राज्यों को फंसे हुए छात्रों, प्रवासी कामगारों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को उनके गृह प्रदेश या गंतव्यों तक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए ले जाने की इजाजत दे दी थी। ये दिशानिर्देश फंसे हुए लोगों की आवाजाही के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के उद्देश्य से तैयार किये गए हैं।
प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह पूछे जाने पर कि कुछ राज्यों और अन्य लोगों द्वारा की गई मांग के अनुरूप क्या विशेष ट्रेनों और निजी वाहनों की इजाजत भी इन लोगों के परिवहन के लिये दी जाएगी, केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्या सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि अभी जारी किये गए आदेश “बसों के इस्तेमाल और लोगों के समूह” के लिये हैं।
गुजरात में फंसे प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्य लौटने के लिये तैयार
देश के दूसरे प्रदेशों में फंसे श्रमिकों को अपने राज्य लौटने की अनुमति केंद्र से मिलने के बाद गुजरात में फंसे प्रवासी श्रमिक अपने अपने गृह राज्य लौटने के लिय तैयार हैं । कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये पिछले एक महीने से देश भर में लॉकडाउन जारी है जिसके कारण उनके आय का कोई स्रोत नहीं रह गया है जिससे उनके समक्ष भोजन का संकट पैदा हो गया है। केंद्र के इस निर्णय से प्रवासी श्रमिकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गयी है जो लॉकडाउन के कारण प्रदेश में फंसे हैं और उन्हें विभिन्न तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । उनमें से बहुतेरे ऐसे हैं जो एकाकीपन से लड़ रहे हैं और घर के बाहर रहने से दुखी हैं क्योंकि अपने सगे संबंधियों से दूर हैं । अधिकारियों ने बताया कि केंद्र की ओर से फंसे लोगों के लिये अंतरराज्यीय आवागमन पर बुधवार को जारी दिशा निर्देश के बाद गुजरात सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को वापस भेजने के लिये प्रयास तेज कर दिये हैं, जो मुख्यत: उत्तर प्रदेश से हैं । अहमदाबाद में फंसे श्रमिकों ने वापस घर लौटने के लिय अपना सामान बांधना शुरू कर दिया है ।
CM गहलोत ने प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष ट्रेनों को चलाए जाने की मांग की
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रवासी श्रमिकों के अन्तरराज्यीय आवागमन के संबंध में बुधवार को जारी किए गए दिशा-निर्देशों का स्वागत किया। गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि इन लाखों प्रवासी कर्मियों एवं श्रमिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए केन्द्र सरकार को बिना किसी देरी के विशेष ट्रेनों का संचालन प्रारंभ करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रवासियों को सकुशल उनके घर पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक व्यवस्थित एवं सुगम प्रक्रिया के तहत आनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है, जिसमें बुधवार रात तक करीब छह लाख 35 हजार लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे में कामगारों की इतनी बड़ी संख्या तथा लंबी दूरी को देखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाना उनके सुरक्षित घर लौटने का व्यावहारिक समाधान होगा। गहलोत ने पत्र में कहा कि काफी समय से घर से दूर रहने की पीड़ा झेल रहे इन लोगों की समस्या को दूर करने के लिए व्यावहारिक मार्ग अपनाना होगा।