Corona delhi Arvind Kejriwal seeks help from central government lack of beds 24000 new cases | कोरोना: दिल्ली में बेड्स की कमी, सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांगी मदद, 24000 नए केस
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें नहीं पता कि कब चरम आएगा। (file photo

Highlightsदस आईएएस अधिकारी कोविड अस्पतालों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं।कोविड-19 के 16,699 नये मामले सामने आये।संकमण दर 20.22 फीसद तक पहुंच गयी है।

नई दिल्लीः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीते 24 घंटों में करीब 24000 मामले सामने आए। दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिवीर की कमी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि शहर तेजी से बेड, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवा रेमेडिसवीर की आपूर्ति धीरे-धीरे खत्म हो रही है। "स्थिति बहुत गंभीर और चिंताजनक है।" मामले वास्तव में तेजी से बढ़े हैं। कोरोना तेजी से बढ़ रहा है।

बड़ा लक्ष्य ऑक्सीजन के साथ बिस्तरों को बढ़ाना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें नहीं पता कि कब चरम आएगा। कोविड की यह लहर पिछली के मुकाबले तीन गुना ज्यादा खतरनाक है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बड़े पैमाने पर कोविड बिस्तर बढ़ाने जा रहे हैं, सबसे बड़ा लक्ष्य ऑक्सीजन के साथ बिस्तरों को बढ़ाना है। 

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोविड मरीजों के लिये अगले कुछ दिनों में करीब 6000 बिस्तर बढ़ाए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से दिल्ली में केंद्र द्वारा संचालित अस्पतालों में कम से कम 50 प्रतिशत बिस्तर कोविड मरीजों के लिए आरक्षित करने का अनुरोध किया है।

सपोर्ट सिस्टम और रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ाने का भी अनुरोध किया

केंद्र से ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम और रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। कोरोना मरीजों के लिये इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कालाबाजारी की खबर मिलने पर अधिकारियों को फौरन कार्रवाई का निर्देश है।

कोविड-19 के मरीजों में वृद्धि की दृष्टि से दिल्ली वित्तीय राजधानी मुम्बई से भी आगे निकल गयी है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को ट्वीट किया था, ‘‘ बेहतर मरीज प्रबंधन एवं त्वरित निर्णय के लिए 10 आईएएस अधिकारी दिल्ली सरकार के कोविड अस्पतालों में नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। हर अधिकारी संबंधित अस्पतालों में बैठेंगे एवं शिकायतों का द्रुत निवारण सुनिश्चित किया जाएगा।’’

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