आर्टिकल 370 पर संविधान एक्सपर्ट सुभाष कश्यप ने कहा कि इसमें कोई कानूनी और संवैधानिक दोष नहीं है। सरकार ने सावधानी पूर्वक इसे पढ़ा है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह राजनीतिक कदम है। इस फैसले के राजनीतिक कदम के बारे मे मैं कुछ नहीं कहूंगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्य सभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े दो विधेयक औऱ दो संकल्प पेश किए। गृह मंत्री द्वारा पेश किये गए संकल्प के अनुसार जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 370 के खंड 1 के अलावा बाकी अन्य उपधारायें राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद समाप्त हो जाएंगी।
इस संकल्प के लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर का अलग संविधान और अलग झंडा नहीं रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का संसोधन भी पेश किया जिससे लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा।