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कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं : पुडुचेरी के गृह मंत्री

By भाषा | Updated: October 27, 2021 20:07 IST

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पुडुचेरी, 27 नवंबर पुडुचेरी के गृहमंत्री ए. नमशिवायम ने बुधवार को कहा कि प्रादेशिक सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए और भी कड़े कानून लाने पर विचार कर रही है।

कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि अपराध की हालिया घटनाओं की समीक्षा की गई है।

उन्होंने कहा कि पुडुचेरी के बाहरी इलाकों में हाल में हुई कुछ लोगों की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने कानून-व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की और पुलिस को गश्त/निगरानी तेज करने की सलाह दी गई है।’’

यह पूछने पर कि क्या सरकार अपराधों पर लगाम लगाने के लिए गुंडा कानून लागू करेगी, उन्होंने कहा कि 32 लोगों के खिलाफ कानून के प्रावधान लगाए गए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी और पुलिस गुंडा कानून के तहत अपराधियों से निपटेगी।

उन्होंने कहा कि आरोप लग रहे हैं कि यहां केन्द्रीय कारागार में बंद अपराधियों की शह पर अपराध किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा, ‘‘हमने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। अगर यह पता चला कि जेल के अधिकारी/कर्मचारी कैदियों/बंदियों को बाहर मौजूद उनके सहयोगियों से बातचीत करने में मदद कर रहे हैं तो, हम रिपोर्ट मिलने पर इस बात के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को तुरंत बर्खाश्त करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि साथ ही सरकार कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों के मुकाबले और कड़े कानून बनाने पर विचार कर रही है।

नमशिवायम ने कहा, ‘‘केन्द्र से स्वीकृति मिलते ही हम विधेयक लाएंगे और केन्द्र द्वारा मंजूरी मिलते ही हम बेहद कड़े कानूनों को लागू करेंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य लोगों के लिए शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है।’’

गौरतलब है कि हाल ही में उप्पलम क्षेत्र के वनरामपेट गांव के दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहीं कराईकल में भी कुछ ही दिन पहले पट्टली मक्कल काची (पीएमके) के एक नेता की भी कथित रूप से हत्या कर दी गई थी।

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी. नारायणसामी ने आरोप लगाया कि एआईएनआरसी-भाजपा गठबंधन सरकार अपराधों को नियंत्रित करने में असफल रही है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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