वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को दावा किया कि दिल्ली के हालिया विधानसभा चुनावों में मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी (आप) को इसलिये फिर सत्ता में पहुंचाया, क्योंकि वे भाजपा की चुनावी जीत के बारे में सोचने मात्र से भयभीत थे। शुक्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, "दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार मतदाता हर कीमत पर भाजपा को हराना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर उनके वोट बंटे, तो सांप्रदायिक मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा कहीं जीत न जाये। इसलिये मतदाताओं ने एकजुट होकर उस आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान किया जो भाजपा के मुकाबले ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही थी।"
दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लगातार दूसरी बार खाता तक न खोल पाने पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस पराजय से निश्चित तौर पर दु:खी है और राज्य में अपने संगठन की कमजोरियां दूर करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं को "गोली मारो" और "भारत-पाकिस्तान मैच" जैसे घृणा भरे भाषण नहीं देने चाहिये थे और संभव है कि इस तरह की टिप्पणियों से उनकी पार्टी की चुनावी हार हुई। उनकी इस टिप्पणी के संदर्भ में शुक्ला ने कहा, "शाह की इस बात का लोग तभी यकीन करेंगे, जब उनकी पार्टी घृणा भरे चुनावी भाषण देने वाले अपने नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी।"
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के "गुप्त गठबंधन" के कयासों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा, "ऐसा कोई गुप्त गठबंधन क्यों होगा? हम हर जगह पूरी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। हम पंजाब में आम आदमी पार्टी को पिछला विधानसभा चुनाव हरा चुके हैं।"
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक किताब का हवाला देते हुए दावा किया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने मंत्रिमंडल में सरदार पटेल को शामिल करना नहीं चाहते थे। इस बयान पर शुक्ला ने कहा, "हमें जयशंकर से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। ऐतिहासिक दस्तावेज उनके बयान का खंडन करते हैं। लिहाजा उचित यही होगा कि वह नेहरू को लेकर अपने इस बयान के लिये माफी मांगें।"
उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को जब बोलने के लिये कुछ नहीं मिलता, तो वह नेहरू के लिये बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने लगती है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने की मौजूदा व्यवस्था को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है और भाजपा इन वंचित तबकों से आरक्षण छीनना चाहती है।