बेंगलुरु, 31 मईः कर्नाटक में जनता दल सेकुलर और कांग्रेस के बीच कैबिनेट के स्वरूप को लेकर विवाद सुलझा लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक के बाद मंत्रालय के बंटवारे कर दिए। सूत्रों की मानें तो जेडी(एस) के खाते में वित्त मंत्रालय और कांग्रेस के पास गृह मंत्रालय की कमान होगी। इसके अलावा भारी उद्योग, सूचना प्रोद्योगिकी, शिक्षा और पर्यटन मंत्रालय भी कांग्रेस के खाते में जा सकता है। दूसरी तरफ जेडीएस के खाते में पीडब्ल्यूजी, को-ऑपरेटिव अफेयर्स और रेवेन्यू मंत्रालय मिल सकता है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते कुमारास्वामी कैबिनेट के मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं।
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कांग्रेस और जेडीएस के बीच कैबिनेट मंत्रियों के लिए 22-12 का समीकरण बिठाया गया था। यानी कुमारास्वामी की कैबिनेट में उपमुख्यमंत्री समेत 22 मंत्री कांग्रेस से और 12 मंत्री जेडीएस से होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों दिल्ली में कुमारास्वामी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से मुलाकात में साफ कर दिया था कि अगर उन्हें वित्त मंत्रालय नहीं मिला तो वो गठबंधन तोड़ लेंगे। कुमारास्वामी ने वित्त मंत्रालय के लिए इसलिए जोर दिया था ताकि वो चुनावी वादे के मुताबिक किसीनों की 53,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी कर सकें।
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कर्नाटक में दोनों पार्टियों के लिए यह गठबंधन जरूरत है। कांग्रेस के पास अगले आम चुनाव में बीजेपी को रोकने का एकमात्र तरीका क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन है। ऐसे में कांग्रेस ने कुमारास्वामी की मांग को स्वीकार कर लिया और बिना शर्त गठबंधन का ऐलान किया था। हालांकि गठबंधन के साथ ही कैबिनेट को लेकर खींचतान मची है जिसका दोनों पार्टियां जल्दी ही समाधान चाहती हैं।
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