बेंगलुरु:बेंगलुरु के फील्ड मार्शल मानेकशॉ परेड ग्राउंड में झंडा फहराते और अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कर्नाटक के लोगों ने साबित कर दिया है कि बुराई का खेल लंबे समय तक नहीं चलता क्योंकि हमारे लोग इस बात को समझते हैं।
शांतिपूर्ण समाज होने पर ही विकास संभव है। भाषण देते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि पूरी दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ने लगी है।
10 प्रतिशत लोगों के पास 78 प्रतिशत से अधिक संपत्ति है। उन्होंने कहा, अंग्रेज हमारे देश की संपत्ति को ब्रिटिश भारत में ले गए, लेकिन आज हमारे पास बहुत कम बड़े पूंजीपति हैं।
उन्होंने आगे कहा कि हम गांधीजी के विचारों पर काम कर रहे हैं और आगे की सोच ही हमारे प्रशासन का सार है। हम एक ऐसा समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू का सपना था।
हमने बुद्ध गांधीजी बसवन्ना, अंबेडकर कुवेम्पु आदि जैसे महान मानवतावादियों द्वारा वकालत किए गए मानवता पर आधारित विकास मॉडल को अपनाया है। इसलिए कर्नाटक मॉडल विकास के रूप में जाना जाता है।
सीएम ने आगे कहा कि पूरा देश कर्नाटक मॉडल बनाएगा। हालाँकि, कर्नाटक ने केंद्र को 4 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया है क्योंकि हम करों का भुगतान करते हैं, लेकिन हमें केवल 50,000 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि इस भेदभाव के कारण राज्य के विकास को झटका लग रहा है।
सिद्धारमैया ने कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला और कहा कि अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार, हम मानते हैं कि विकास ही स्वतंत्रता है और हम शक्ति, गृह ज्योति, अन्नभाग्य और गृह लक्ष्मी योजनाओं जैसी परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “प्रत्यक्ष नकद सहायता कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए एक प्रभावी समाधान पेश कर सकते हैं।
इसी क्रम में कर्नाटक सरकार ’गृह लक्ष्मी’ योजना क्रियान्वित कर रही है। ये योजनाएं जरूरतमंद और मध्यम वर्ग परिवार दोनों के जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाएंगी।“
उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि के कारण देश की जनता बेहद संकट में है। पूर्व में शासन कर रही हमारी पिछली सरकार के कार्यकाल की तुलना में राज्य के कई जिलों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय हमारे ध्यान में आई है। बाद के दौर में हमने देखा कि गरीबी बढ़ती जा रही है।
हम वंचित समुदायों के कल्याण और उनकी समृद्धि के बारे में चिंतित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, हमारी सरकार ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम नीति का पालन किया और लोगों की आर्थिक और सामाजिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पांच गारंटी योजनाएं शुरू कीं।
उन्होंने कहा, ’’सरकार ने वंचितों, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, श्रमिकों, किसानों और शोषित वर्ग के विकास को प्राथमिकता दी है।
साथ ही सरकार ने सुविधाओं के विकास को भी प्राथमिकता दी है। हमने जिनके पास छत नहीं है उन्हें छत मुहैया कराने की योजना। ब्रांड बेंगलुरु की अवधारणा के तहत सरकार ने बेंगलुरु शहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने की पहल की है। सरकार देश के भूजल और भारत की पहचान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।’’