ग्वालियर (मध्य प्रदेश): केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को साफ किया कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को संशोधित रूप में फिर से पेश नहीं करेगी।
केंद्रीय मंत्री की ओर से यह सफाई कांग्रेस के इस आरोप के बाद आया है कि केंद्र सरकार पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद संशोधन के साथ तीन कृषि कानूनों (जो अब निरस्त कर दिया गया है) को वापस लाने की योजना बना रही है।
कृषि मंत्री से नागपुर में दिए गए उनके बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि सरकार ने अच्छे (कृषि) कानून बनाए हैं। किन्हीं कारणों से हम उन्हें वापस ले गए। सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम करती रहेगी।
नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा था कि सरकार निराश नहीं है। हम एक कदम पीछे हटे और हम फिर आगे बढेंगे क्योंकि किसान भारत की रीढ़ की हड्डी हैं।
कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने तोमर के 'केंद्र फिर से आगे बढ़ेगा' बयान का हवाला देते हुए कहा था कि तोमर के बयान ने एक बार फिर केंद्र की तीन किसान विरोधी कानूनों को वापस लाने की साजिश को उजागर किया है। यह साफ है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार तीन काले कानूनों को एक नए रूप में वापस लाने की योजना बना रही है और यह वे पूंजीपतियों के दबाव में कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी और पांच राज्यों के चुनाव में हार के डर से संसद में तीन काले कानूनों को निरस्त कर दिया था।
इस बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश के कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफ़ी का अपमान किया है, ये बेहद निंदनीय है। अगर फिर से कृषि विरोधी कदम आगे बढ़ाए तो फिर से अन्नदाता सत्याग्रह होगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हरायेंगे!
बता दें कि, पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छी खासी किसान आबादी वाले उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव से ठीक तीन महीने पहले घोषणा करते हुए तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की थी।
इसके बाद बिना किसी चर्चा के संसद के दोनों से पास कराए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले विधेयक को भी सरकार ने उसी तरह बिना किसी चर्चा के संसद के दोनों से सदनों से पास करा लिया था।