केंद्र ने दी सीमा प्रबंधन योजना को 5 वर्ष बढ़ाने की मंजूरी, 13,020 करोड़ रुपये की आएगी लागत

नई दिल्ली: भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए मोदी सरकार ने 13,020 करोड़ रुपये की लागत से 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग चक्र पर सीमा प्रबंधन योजना "बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट" (बीआईएम) की केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। 

मंत्रालय के अनुसार, बीआईएम योजना भारत-पाक, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान, भारत-पाकिस्तान और  भारत-म्यांमार सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सीमा बाड़, सीमा फ्लडलाइट्स, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कों, और सीमा चौकियों/कंपनी संचालन अड्डों के निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे को बनाने में मदद मिलेगी।

मंत्रालय ने जानकारी देते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि मंत्रालय सीमाओं की प्रबंधन और वहां ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से सीमा प्रबंधन में बढ़ोतरी के लिए सीमाओं पर ढांचागत सुविधाओं को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। 

The Modi Govt has approved the continuation of the Central Sector Umbrella Scheme of “Border Infrastructure and Management” (BIM) over the 15th Finance Commission Cycle from 2021-22 to 2025-26, at a cost of Rs.13,020 crore: Ministry of Home Affairs pic.twitter.com/S6ZOmdHTgY

— ANI (@ANI) February 21, 2022

Web Title: Centre approves Rs 13,020 crore for border management plan up to 2025-26

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