जी20 शिखर सम्मेलन की रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाएगी केंद्र सरकार
By भाषा | Published: December 4, 2022 08:49 PM2022-12-04T20:49:58+5:302022-12-04T20:49:58+5:30
भारत द्वारा इस महीने से हैदराबाद समेत देश के विभिन्न स्थानों पर 200 से अधिक जी20 बैठकों की मेजबानी किए जाने की उम्मीद है।
जी20 शिखर सम्मेलन की रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाएगी केंद्र सरकार
नयी दिल्ली: केंद्र सरकार अगले साल सितंबर में भारत की मेजबानी में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के लिए सुझाव मांगने, रणनीतियों पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की ओर से करीब 40 दलों के अध्यक्षों को बैठक में आमंत्रित किया गया है।
इस महीने की शुरुआत में भारत ने ग्रहण की जी20 की अध्यक्षता
राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। भारत ने एक दिसंबर को आधिकारिक रूप से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की है।
भारत द्वारा इस महीने से हैदराबाद समेत देश के विभिन्न स्थानों पर 200 से अधिक जी20 बैठकों की मेजबानी किए जाने की उम्मीद है। अगले साल नौ और 10 सितंबर को नयी दिल्ली में जी20 नेताओं का राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुख स्तर का शिखर सम्मेलन होना है। इससे पहले देश के विभिन्न हिस्सों में जी20 की कई बैठकें आयोजित की जाएंगी।
बैठक में हिस्सा लेने के लिए टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पहुंचेंगी दिल्ली
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगी। वह सर्वदलीय बैठक में शिरकत करेंगी। हालांकि, बनर्जी ने कहा कि वह बैठक में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भाग लेंगी, न कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में।
इंडोनेशिया ने सौंपी थी भारत को अध्यक्षता
इंडोनेशिया ने इस महीने की शुरुआत में बाली शिखर सम्मेलन में, आने वाले वर्ष के लिए जी20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी थी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए गर्व की बात बताया था। जी20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है।
इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
