नई दिल्ली: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) ने भारत में आयकर रिटर्न में गलत जानकारी देने की बात मान ली है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। हाल में आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में छापेमारी की थी। सामने आई जानकारी के अनुसार विभाग को भेजे ई-मेल में इस गलत जानकारी की भरपाई के लिए बीबीसी ने 40 करोड़ रुपये जमा करने की भी अर्जी दी है।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले दो अधिकारियों ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर यह बात बताई है।
अधिकारियों के अनुसार विभाग को भेजे गए एक ईमेल में बीबीसी ने आय को कम करके दिखाने की बात कबूल की है, जो 'कर चोरी' के श्रेणी में आ सकता है। इसमें वसूली के साथ-साथ जुर्माना भी लगता है। एक अधिकारी ने कहा कि बीबीसी को संशोधित रिटर्न दाखिल करने और सभी बकाया, दंड और ब्याज का भुगतान करने के लिए औपचारिक रास्ता अपनाना चाहिए।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बीबीसी ने सीबीडीटी को एक ईमेल भेजा था जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि उसने अपने टैक्स रिटर्न में लगभग 40 करोड़ रुपये की आय कम बताई थी। अधिकारी ने कहा, 'ईमेल की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। बीबीसी को इसमें गंभीरता दिखाने के लिए एक संशोधित रिटर्न दाखिल करने की जरूरत है।'
वहीं, दूसरे अधिकारी ने कहा कि देश का कानून सभी के लिए समान है और मीडिया कंपनी या विदेशी संस्था के लिए कोई विशेष छूट नहीं है। उन्होंने कहा, 'बीबीसी को बताई गई प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना चाहिए या कानून का सामना करना चाहिए। मामले के तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने तक विभाग इसके खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा।'
गौरतलब है कि आयकर विभाग के छापे से कुछ ही दिनों पहले बीबीसी का गुजरात दंगों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री काफी विवादों में रहा था। कई पक्षों ने तब आयकर विभाग के छापे को सरकार द्वारा एक बदले की कार्रवाई बताई थी। अधिकारी ने कहा, 'अब उन्होंने अनौपचारिक रूप से स्वीकार किया हैं कि वे जानबूझकर कर चोरी में शामिल थे और कार्रवाई उनके बेईमान व्यवहार के खिलाफ थी।'
बता दें कि इसी साल फरवरी में आयकर विभाग की टीमें नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालय में कथित कर चोरी को लेकर 'सर्वे' के लिए पहुंची थीं। कर अधिकारी जब मामले की जांच कर रहे थे, तब बीबीसी ने कहा था कि वह अधिकारियों के साथ 'पूरी तरह से सहयोग' कर रहा है और उम्मीद है कि इस स्थिति को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा।